बुलढाणा (संजय निकाळजे) – संपूर्ण महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या आश्रम शाळा चालवल्या जातात. शासनाने सामाजिक न्याय विभागाची विभागणी करून बहुजन कल्याण विभाग वेगळा केला. परंतु डिसेंबर पासून या विभागाचे कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची दयनीय अवस्था झालेली आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या प्राथमिक ५२७, माध्यमिक २९७, विद्या निकेतन आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या चार अशा एकूण ६२५ आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत.
शासनाने इतर मागास कल्याण विभाग वेगळा केला. मंत्रालय स्तरापासून ते जिल्हास्तरापर्यंत या विभागाला कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. परंतु आश्रम शाळेच्या कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर पासून वेतन मिळाले नाही. याबाबत माहिती घेतली असता, जिल्हास्तरावर या विभागाचा निधी खर्च होणे बाकी आहे. त्या हेडवरील रक्कम बाकी आहे. तर अजून डीडीओ कोड आश्रम शाळा विभागाला मिळाले नसल्याचे कळते. आश्रम शाळा विभागातील कर्मचारी तांडे वस्तीत फिरून या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी घरोघरी फिरतात. शाळा प्रवेशासाठी हे कर्मचारी उन्हाळाभर भटकंती करत असतात, मात्र या कर्मचाऱ्यांना कधीच वेळेवर पगार मिळत नाही, आश्रम शाळा संघटनांनी याबाबत वेळोवेळी शासन दरबारी तक्रारी मांडूनही काही उपयोग झाला नाही. शासन स्वतः एक तारखेला पगार करण्याचा जीआर काढते, परंतु शासनाकडूनच त्यांनी काढलेल्या जीआरची पायमल्ली होताना दिसते. या विभागाकडून निधी वेळेवर उपलब्ध होत नाही. त्यानंतर पुणे विभागनंतर विभागीय कार्यालय ते जिल्हास्तरावर निधी पोहोचण्यास वेळ लागतो. त्यानंतर जिल्हास्तरावरून प्रक्रिया सुरू होऊन ट्रेझरी ऑफिस ते कर्मचारी खाते यामध्येच कर्मचाऱ्यांना पगाराची प्रतीक्षा करावी लागते.
आज बऱ्याच कर्मचाऱ्यांची पाल्य शिक्षणासाठी बाहेरगावी आहेत. त्यामुळे त्यांना वेळेवर पैसे पाठवता येत नाही. दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी खाजगी सावकाराच्या दारात जावे लागते. आणि अव्वाच्या सव्वा व्याज दाराने न्यायला जाणे पैसे घ्यावे लागतात. वेळेवर लागणाऱ्या किराणा, धान्य व घरगुती गॅस घेण्यासाठी कर्मचारी हदबल होतात. एकीकडे जिल्हा परिषद विभागांतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक शाळा हजारो शाळा कर्मचारी आहेत. त्याचे वेतन वेळेत होते. आणि भटक्या विमुक्त जाती, कर्मचारी वेतनापासून वंचित असतो. या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेण्यात यावी, अशी मागणी आश्रम शाळा कर्मचारी वर्गातून होत आहे.