विकासाच्या गप्पा हवेत!; १७७ तालुक्यांच्या नशिबी मात्र ‘वनवास’!

– नीती आयोगाचा सरकारवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’; अर्ध्या महाराष्ट्रात प्रगतीची बोंब!
– बुलढाण्यातील सहा तालुक्यांसह राज्यातील अर्ध्या महाराष्ट्रात विकासाची प्रतीक्षा; विशेष प्रकल्पातून होणार कायापालट!

मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : देशाला स्वातंत्र्य मिळून पाऊण शतक उलटले, आपण ‘अमृतकाळ’ साजरा केला, पण महाराष्ट्राच्या मातीतील १७७ तालुक्यांच्या नशिबी अजूनही ‘काळोख’च असल्याचे धडधडीत वास्तव समोर आले आहे. राज्याचा मानवी विकास निर्देशांक रसातळाला गेला असून, नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालाने राज्यकर्त्यांच्या विकासाच्या फुग्याला टाचणी लावली आहे. पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही, चालायला रस्ते नाहीत आणि हाताला काम नाही; अशा विदारक स्थितीत राज्यातील अर्धा ग्रामीण भाग आजही तडफडत आहे. विशेषत: बुलढाणा जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांची अवस्था तर अतिशय केविलवाणी असून, आता नीती आयोगाला जाग आली असली तरी हा ‘कायापालट’ कागदावरच राहणार की गावागावात पोहोचणार, हाच खरा प्रश्न आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा झाला असला तरी, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विकासाचे चित्र अद्यापही धूसर असल्याचे धक्कादायक वास्तव नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. राज्यातील ३६ पैकी ३४ जिल्ह्यांतील तब्बल १७७ तालुके अद्यापही मागासलेपणाच्या गर्तेत असून, यात बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर, सिंदखेडराजा आणि संग्रामपूरसह सहा तालुक्यांचा समावेश आहे. या मागास तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता नीती आयोगाने विशेष कंबर कसली असून, एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे या भागाचा कायापालट करण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्यात एकूण ३५८ तालुके आहेत, त्यापैकी १७७ तालुके—म्हणजेच जवळपास अर्धा ग्रामीण महाराष्ट्र—अजूनही मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहे. ७५ वर्षांनंतरही अनेक गावांमध्ये एसटी बस पोहोचलेली नाही, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम आहे आणि रोजगाराच्या शोधात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत आहे. विविध जिल्ह्यांचा मानवी विकास निर्देशांक (HDI) कमालीचा खालावला असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

४० निकषांच्या आधारे होणार मूल्यमापन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये देशातील ५०० मागास तालुक्यांच्या विकासासाठी जो आराखडा जाहीर केला होता, त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रातील या १७७ तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. या तालुक्यांच्या विकासासाठी नीती आयोगाने ४० विविध निकष (Parameters) निश्चित केले आहेत. यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शेती आणि आर्थिक समावेशकता यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. राज्याचा नियोजन विभाग या प्रकल्पावर थेट देखरेख ठेवणार आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती बहुल क्षेत्रांवर लक्ष

एका महत्त्वाच्या निरीक्षणानुसार, ज्या तालुक्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींची (ST) लोकसंख्या जास्त आहे, तेच तालुके विकासाच्या बाबतीत अधिक मागे पडले आहेत. सामाजिक विषमता दूर करून या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

जिल्हावार मागास तालुक्यांची स्थिती:

• बुलढाणा: मेहकर, सिंदखेडराजा, संग्रामपूर, जळगाव जामोद, नांदुरा, मोताळा.
• वाशिम: कारंजा, रिसोड, मानोरा, मालेगाव, मंगरूळपीर.
• अकोला: बाळापूर, बार्शी टाकळी.
• अहिल्यानगर: अकोले, कर्जत, शेवगाव, पारनेर.
• अमरावती: धारणी, चिखलदरा, भातकुली, चांदूरबाजार, चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे, नांदगाव.
• छत्रपती संभाजीनगर: फुलंब्री, सोयगाव, कन्नड, सिल्लोड, खुलदाबाद.
• पालघर: जव्हार, मोखाडा, डहाणू, वाडा, विक्रमगड, पालघर, वसई, तलासरी.
• गडचिरोली: भामरागड, अहेरी, कोरची, सिरोंचा, एटापल्ली, धानोरा (सर्व १२ तालुके).
• धाराशिव व बीड: जिल्ह्यांतील जवळपास सर्वच तालुके मागास श्रेणीत.

नीती आयोगाची पुनर्रचना

विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच नीती आयोगाची पुनर्रचना केली आहे. यामध्ये नवनियुक्त उपाध्यक्ष आणि पाच तज्ज्ञ संचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली हे ‘विशेष मिशन’ राबवले जाणार आहे. राज्याच्या संतुलित विकासासाठी हा अहवाल म्हणजे सरकारसाठी धोक्याची घंटा मानली जात असून, आता या १७७ तालुक्यांचे नशीब कधी बदलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.