– परदेशी समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर; तिजोरीवर २७ हजार कोटींचा भार
– नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान; कोणत्याही नव्या अटींशिवाय कर्जमाफीची शिफारस
मुंबई (बाळू वानखेडे) – राज्यातील बळीराजाला कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी महायुती सरकारने आता कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजाला दिलेल्या शब्दाला जागत, राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीककर्ज माफ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, कोणत्याही जाचक अटींशिवाय ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वाढता उत्पादन खर्च आणि निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर २२ ते २७ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजने’द्वारे दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
महायुती सरकारने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने सहा महिने अभ्यास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील ‘महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजने’चेच निकष या नव्या योजनेसाठी कायम ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
“देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जवळ आल्याने, आता काही शेतकरी नेते आंदोलनाचा फार्स उभा करण्याची शक्यता आहे. ही कर्जमाफी केवळ आमच्याच आंदोलनामुळे मिळाली, असा दावा करण्यासाठी हे नेते आता पुढे सरसावतील.”
दोन लाखांची मर्यादा आणि प्रोत्साहन अनुदान
- थकीत कर्जदारांना दिलासा: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार आहे.
- अतिरिक्त कर्जासाठी तरतूद: ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी वरील रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना शासनाच्या दोन लाखांच्या मदतीचा लाभ घेता येईल.
- प्रामाणिक शेतकऱ्यांचा सन्मान: नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे.
जाचक अटींना फाटा : सुरुवातीला समितीने कर्जमाफीची व्याप्ती मर्यादित ठेवण्यासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा किंवा यापूर्वी लाभ घेतलेल्यांना वगळण्यासारख्या जाचक अटी सुचविल्या होत्या. मात्र, ग्रामीण भागातील संभाव्य रोष आणि सर्वपक्षीय दबाव लक्षात घेता, कोणत्याही नव्या अटी न घालता सरसकट लाभ देण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी समितीने केवळ कर्जमाफीवर न थांबता ‘समूह गटशेती’सारखे दीर्घकालीन उपायही सुचविले आहेत. राज्यातील ५२ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांनी हजारो कोटींचे कर्ज भरलेले नाही, त्यापैकी निकषात बसणाऱ्या ३५-४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम वर्ग केली जाईल. सहकार विभाग सध्या या अहवालाची अंतिम पडताळणी करत असून, लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल.
दृष्टीक्षेपात आतापर्यंतच्या योजना:
- छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना (२०१७): ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८,५०० कोटींचा लाभ.
- महात्मा फुले कर्जमाफी योजना (मविआ): ३२ लाख शेतकऱ्यांना २०,५०० कोटींची कर्जमाफी.
- नियमित कर्ज परतफेड प्रोत्साहन (शिंदे सरकार): १४ लाख शेतकऱ्यांना ५,२०० कोटींचा लाभ.
