मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – कथित पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळाप्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांना मंजूर झालेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत, ईडीला चांगलाच दणका दिला. आता या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राऊतांचा जामीन रद्द करण्याच्या ईडीच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे.
खासदार संजय राऊत यांची पत्राचाळ घोटाळाप्रकरणी अटकच बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत, पीएमएलए विशेष न्यायालयाने ईडीच्या कारभारावर व राऊत यांना केलेल्या अटकेवर चांगलेच ताशेरे ओढले होते. तसेच, खा. राऊत यांना ९ नोव्हेंबर रोजी जामीन मंजूर झाला होता. त्यानंतर राऊतांचा जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारी सुधारित याचिका ईडीतर्पेâ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ’संजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी बरीच निरीक्षणे नोंदवली आहेत. यातील काही निरीक्षणे आणि टिप्पण्या अनावश्यक आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्या आदेशातून काढून टाकाव्यात व नवा आदेश देण्यात यावा’, अशी मागणी ईडीकडून करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ‘या याचिकेवर माझ्याकडे सुनावणी घेणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे अन्य न्यायालयात दाद मागा’ असे ते म्हणाले. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आता ईडीला आता उच्च न्यायालयाच्या दुसर्या खंडपीठासमोर नव्याने याचिका दाखल करावी लागणार आहे. परिणामी, खासदार संजय राऊत यांना आणखी काही दिवस दिलासा मिळाला आहे.
ईडीच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे!
९ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीवेळी विशेष न्यायालयाने संजय राऊत यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली होती. कथित घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी राकेश व सारंग वाधवान यांना ईडीने अटकच केली नाही. त्यांना मोकाट सोडले. त्याच प्रकरणात स्पष्टपणे दिवाणी वादाचे स्वरुप असूनही त्या प्रकरणाला मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा शिक्का लावून ईडीने प्रवीण राऊत यांना अटक केली, आणि संजय राऊत यांना तर कोणत्याही कारणाविना अटक केल्याचे दिसते, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते.
