-शेतकऱ्यांच्या कामांना जाणीवपूर्वक विलंब, कथित बोगस हजेरी आणि पैशांच्या मागणीच्या तक्रारी; दहा वर्षांतील कामांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्याची डॉ. ज्ञानेश्वर टाले यांची मागणी
मेहकर (सुरेश हुसे) : पंचायत समिती मेहकरअंतर्गत रोजगार हमी योजना, तत्कालीन मनरेगा तसेच १ जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या VB-G RAM G योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण लाभार्थ्यांकडून गंभीर तक्रारी प्राप्त होत असल्याचा आरोप क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर टाले यांनी केला आहे. या तक्रारींची पंचायत समिती मेहकरच्या बाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी रोजगार हमी आयुक्त, रोजगार हमी विभागाचे मंत्री भरत गोगावले, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कामांना जाणीवपूर्वक विलंब?
शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक व सार्वजनिक कामांसाठी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी, प्रस्ताव स्वीकारण्यास टाळाटाळ, ऑनलाइन नोंदी व मंजुरी प्रक्रियेत विलंब तसेच लाभार्थ्यांना वारंवार कार्यालयात हेलपाटे मारायला लावले जात असल्याच्या तक्रारी असल्याचे डॉ. टाले यांनी निवेदनात म्हटले आहे. पंचायत समितीतील संबंधित APO, PTO, ऑपरेटर आणि MREGS कक्षातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. “शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या कामासाठी कार्यालयीन अडथळे निर्माण करणे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही,” असा इशाराही डॉ. टाले यांनी दिला.
दहा वर्षांतील कामांचा ‘हिशेब’ तपासा
मेहकर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी-केंद्रित वैयक्तिक तसेच आवश्यक सार्वजनिक कामे प्रस्तावित, मंजूर अथवा पूर्ण झाली नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षांतील रोजगार हमी, मनरेगा आणि संबंधित योजनांमधील सर्व कामांचा ग्रामपंचायतनिहाय विशेष आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित, मंजूर, नामंजूर, प्रलंबित, पूर्ण आणि अपूर्ण कामांची माहिती तसेच त्यावर झालेला मजुरी व साहित्य खर्च सार्वजनिक करावा. या कामांचे सामाजिक अंकेक्षण आणि आर्थिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. टाले यांनी केली आहे.
कथित बोगस हजेरीचा ‘डिजिटल’ माग काढा
काही कामांवर प्रत्यक्ष काम न करणाऱ्या व्यक्तींच्या नावाने हजेरी दाखवून मस्टर तयार करण्यात आले आणि त्यावर आधारित FTO प्रक्रियेतून मजुरी अदा झाल्याच्या तक्रारी असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे संशयित प्रत्येक कामाची Muster Roll, NMMS Attendance, Face Authentication, Geo-Tag, Geo-tagged Photographs, FTO, बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम आणि Measurement Book (MB) यांची परस्पर पडताळणी करण्यात यावी. तसेच संबंधित मजुरांचे स्वतंत्र जबाब नोंदवून प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी पाहणी करावी. एकाच व्यक्तीची एकाच दिवशी वेगवेगळ्या कामांवर हजेरी दाखवण्यात आली आहे का, याची MIS स्तरावर विशेष तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
घरकुलांच्या मस्टरचीही चौकशी
मेहकर तालुक्यातील काही गावांमध्ये घरकुल लाभार्थ्यांच्या कामांमध्ये लाभार्थ्यांऐवजी इतर व्यक्तींच्या नावाने मस्टर काढण्यात आल्याच्या तसेच लाभार्थ्यांना देय असलेली संपूर्ण मजुरी मिळाली नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. या प्रकरणात केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता संबंधित घरकुलांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. लाभार्थ्यांचे स्वतंत्र जबाब नोंदवावेत आणि मजुरीची रक्कम नेमकी कोणाच्या खात्यात जमा झाली, याची तपासणी करावी, अशी मागणी डॉ. टाले यांनी केली आहे.
MREGS कक्षातील कथित पैशांच्या मागणीची चौकशी
शेतकऱ्यांची कामे करून देण्यासाठी MREGS कक्षातील काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून कथित पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारींचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत लाच मागितल्याचे तथ्य किंवा पुरावे आढळल्यास संबंधित प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे पाठवावे, अशी मागणी डॉ. टाले यांनी केली आहे.
मान्यता, अंदाजपत्रक, Work Order तपासा
प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता अथवा मंजूर अंदाजपत्रक आणि कार्यारंभ आदेश उपलब्ध नसताना कोणती कामे सुरू करण्यात आली आहेत का, अशा कामांवर मस्टर काढण्यात आला आहे का किंवा FTO तयार करण्यात आला आहे का, याची कामनिहाय तपासणी करावी. अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी अथवा अन्य जबाबदार व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘त्याच कार्यालयातील चौकशी नको’
सदर प्रकरणाची चौकशी पंचायत समिती मेहकरमधील संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून न करता बाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी डॉ. टाले यांनी केली आहे. चौकशी समितीने गावोगावी प्रत्यक्ष भेट देऊन शेतकरी, शेतमजूर, घरकुल लाभार्थी आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींचे जबाब नोंदवावेत. कागदोपत्री नोंदी, डिजिटल डेटा, आर्थिक व्यवहार आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी यांची सांगड घालून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रलंबित पात्र कामांची यादी जाहीर करा
मेहकर तालुक्यातील पात्र मात्र प्रलंबित शेतकरी कामांची ग्रामपंचायतनिहाय यादी तयार करून ती सार्वजनिक करावी. पात्र कामांवर तातडीने कार्यवाही करून शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
‘दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करा’
“आमची मागणी कोणत्याही व्यक्तीला पूर्वग्रहाने दोषी ठरविण्याची नाही. उपलब्ध नोंदी, डिजिटल डेटा, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी आणि लाभार्थ्यांचे जबाब यांच्या आधारे निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी अथवा इतर व्यक्तींवर नियमानुसार विभागीय कारवाई, आर्थिक नुकसानाची वसुली आणि आवश्यक असल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात यावी,” अशी भूमिका डॉ. ज्ञानेश्वर टाले यांनी स्पष्ट केली.
चौकशी न झाल्यास सत्याग्रहाचा इशारा
वरील तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी सुरू न झाल्यास क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पंचायत समिती मेहकरसमोर लोकशाही मार्गाने सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा डॉ. टाले यांनी दिला आहे. “शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या कामांसाठी दलाली, लाच, अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी अथवा जाणीवपूर्वक प्रशासकीय अडथळे सहन केले जाणार नाहीत. शासनाच्या योजना कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचल्या पाहिजेत,” असे डॉ. टाले यांनी सांगितले.
