लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि.च्या ५७ एकर जमीन व्यवहारावरून खळबळ; “१४.७० लाखांचा दर ठरला, मग ४.५० ते ८ लाखच का?”; विनायक भानुसे पाटील यांची तहसीलदारांकडे चौकशीची मागणी!

-सात दिवसांत निर्णय न झाल्यास तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : सिंदखेडराजा तालुक्यातील पळसखेड चक्का शिवारातील तब्बल ५७ एकर शेतजमिनीच्या लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड, घुगुस या कंपनीसोबत झालेल्या जमीन व्यवहारावरून खळबळ उडाली आहे. जमीन खरेदीच्या मोबदल्याबाबत १४ शेतकऱ्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, ठरलेल्या दराच्या तुलनेत प्रत्यक्ष मिळालेल्या रकमेत मोठी तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची कायदेशीर वैधता, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे सिंदखेडराजा तालुका कार्याध्यक्ष प्रा. विनायक पाटील भानुसे यांनी १९ ऑगस्ट रोजी तहसीलदारांकडे केली आहे.

लॉयड्स मेटल्सने जमीन घेतली; मोबदल्यावर शेतकऱ्यांचा सवाल!

शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार, पळसखेड चक्का शिवारातील ५७ एकर जमीन प्रति एकर १४ लाख ७० हजार रुपये या दराने विक्री करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात संबंधित शेतकऱ्यांना धनादेशाद्वारे केवळ ४ लाख ५० हजार ते ८ लाख रुपये इतकीच रक्कम मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उर्वरित रक्कम नंतर देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले; मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही रक्कम मिळाली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे ठरलेला जमीन मोबदला आणि प्रत्यक्षात अदा झालेली रक्कम यातील तफावत नेमकी किती, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

विनायक भानुसे पाटील आक्रमक; ‘संपूर्ण व्यवहार तपासा’

या प्रकरणावर प्रा. विनायक पाटील भानुसे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, “नोंदणीकृत खरेदीखत झाले म्हणून व्यवहारातील सर्व बाबी कायदेशीर ठरत नाहीत. आवश्यक परवानग्या आणि कायदेशीर अटींची पूर्तता झाली होती का, हे तपासले पाहिजे,” अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील लागू तरतुदींनुसार, विशेषतः कलम ६३/६३(१)(अ) किंवा अन्य संबंधित तरतुदींनुसार जमीन कंपनीने खरेदी केली होती का, याची पडताळणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

७/१२पासून झोन सर्टिफिकेटपर्यंत तपासा!

या जमीन व्यवहाराशी संबंधित जुने व सध्याचे ७/१२ उतारे, ८-अ, फेरफार नोंदी, फेरफार मंजुरी आदेश, खरेदीखत, इंडेक्स-२ आणि झोन सर्टिफिकेट तपासण्यात यावेत, अशी मागणी भानुसे यांनी तहसीलदारांकडे केली आहे. तसेच जमीन सौरऊर्जा किंवा औद्योगिक प्रकल्पासाठी वापरण्याचा उद्देश होता का, कंपनीने त्यासाठी कोणते अर्ज अथवा हमीपत्र सादर केले होते का आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणाच्या आवश्यक परवानग्या घेतल्या होत्या का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘खरेदीखतातील रक्कम कुठे गेली?’

जमिनीच्या व्यवहारातील आर्थिक बाबींची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. खरेदीखतात नमूद असलेली रक्कम आणि संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष जमा झालेली रक्कम यांची कायदेशीर पद्धतीने पडताळणी करावी, अशी मागणी भानुसे यांनी केली आहे. जमीन खरेदीचा प्रत्यक्ष उद्देश काय होता आणि त्या उद्देशाने जमिनीचा वापर सुरू झाला आहे का, याची स्थळपाहणी करून पंचनामा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

सात दिवसांचा अल्टिमेटम; तहसील कार्यालयावर आंदोलनाचा इशारा!

या प्रकरणात सात दिवसांच्या आत योग्य निर्णय न झाल्यास शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रा. विनायक पाटील भानुसे यांनी दिला आहे. त्यामुळे पळसखेड चक्का येथील लॉयड्स मेटल्सच्या ५७ एकर जमीन व्यवहाराकडे आता महसूल प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांनी केलेले आरोप कितपत खरे आहेत, प्रत्यक्ष मोबदला किती देण्यात आला, व्यवहारासाठी आवश्यक कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का आणि जमीन खरेदीच्या उद्देशाची पूर्तता झाली आहे का, याचे उत्तर अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, या आरोपांबाबत लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडची अधिकृत बाजू अद्याप समोर आलेली नाही. कंपनीची भूमिका समोर आल्यानंतर प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होईल.