-माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकरांच्या पाठपुराव्याला यश; १४ जुलैच्या मागणीनंतर १८ ऑगस्टला शासनाची मंजुरी
सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांच्या जन्मभूमीच्या विकासाला आता मोठे आर्थिक बळ मिळाले आहे. मातृतीर्थ राजमाता जिजाऊ स्मारक परिसरातील अनुज्ञेय विकासकामांसाठी सिंदखेडराजा नगरपरिषदेला तब्बल ५० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी १४ जुलै २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या मागणीनंतर अवघ्या महिनाभरात शासनाने निधी मंजूर केल्याने सिंदखेडराजाच्या पर्यटन विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक नपावै-२०२६/प्र.क्र.१६७ (भाग-७)/नवि-१६ जारी करून ही मंजुरी दिली. ‘नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान’ या योजनेंतर्गत हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी १४ जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून सिंदखेडराजा नगरपरिषदेसाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. जिजाऊ माँसाहेबांचे जन्मस्थान असलेल्या सिंदखेडराजाला ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले होते. मातृतीर्थ जिजाऊ स्मारक परिसराचा नियोजनबद्ध विकास, पर्यटक व भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असल्याचे खेडेकर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीनंतर १८ ऑगस्ट रोजी शासनाने ५० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिल्याने ‘मागणीपासून मंजुरीपर्यंत’चा प्रवास अवघ्या ३५ दिवसांत पूर्ण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा १०० टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहणार आहे. कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता आणि नियमानुसार प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे. या कामांची कार्यान्वयन यंत्रणा पर्यटन विकास महामंडळ असणार आहे. कोणती विकासकामे हाती घ्यायची, याची स्वतंत्र यादी आदेशाद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहे.
निधीच्या वापरासाठी नियमांची काटेकोर चौकट
५० कोटी रुपयांच्या निधीच्या खर्चासाठी शासनाने नियमांची चौकटही स्पष्ट केली आहे. प्रत्येक कामासाठी ई-निविदा प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. प्रशासकीय मान्यतेचे पॅकेज पुन्हा छोटे करून कार्यादेश देणे ही गंभीर अनियमितता मानली जाणार आहे. अशा प्रकारची अनियमितता झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याने निधीच्या वापरावर प्रशासनाची काटेकोर नजर राहणार आहे. पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारणाची कामे सुरू असताना त्याच ठिकाणी नव्याने रस्ते बांधून नंतर ते खोदले जाऊ नयेत, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. संबंधित पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाची कामे पूर्ण झाल्यानंतरच रस्त्यांची कामे करण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. चुकीच्या नियोजनामुळे नव्याने बांधलेल्या रस्त्यांचे पुन्हा उत्खनन होऊन सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. काम सुरू करण्यापूर्वीची आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरची स्थिती दर्शविणारे फोटो जतन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय त्रयस्थ पक्षाकडून कामांचे लेखापरीक्षण करून घेण्याची तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीचा वापर, उपयोगिता प्रमाणपत्रे आणि लेखापरीक्षणातील गंभीर आक्षेप यांचीही खातरजमा केल्यानंतरच निधी वितरणाची पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.
जिजाऊ जन्मभूमी पर्यटन नकाशावर झळकणार?
सिंदखेडराजा हे राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांच्या जन्मभूमीमुळे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण आहे. मात्र, पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि नियोजनबद्ध विकासाची गरज सातत्याने व्यक्त होत होती. आता ५० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे स्मारक परिसराचा विकास, पर्यटकांसाठी सुविधा आणि सौंदर्यीकरणाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. योग्य नियोजन आणि पारदर्शक अंमलबजावणी झाल्यास या निधीमुळे मातृतीर्थ सिंदखेडराजाच्या पर्यटन विकासाला नवी झेप मिळू शकते. स्थानिक व्यवसाय, पर्यटनाशी निगडित रोजगार आणि शहराच्या सर्वांगीण विकासालाही त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. शासनाने निधी मंजूर केला असला तरी प्रत्यक्षात कोणती कामे मंजूर होणार, त्यांची कामनिहाय किंमत किती असेल, निविदा प्रक्रिया कधी सुरू होईल आणि कामे किती कालावधीत पूर्ण केली जातील, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. जिजाऊ जन्मभूमीच्या विकासासाठी मंजूर झालेल्या ५० कोटी रुपयांच्या निधीचा काटेकोर, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण वापर झाला, तर हा निधी सिंदखेडराजाच्या विकासाचा नवा अध्याय ठरू शकतो.
