सहकार विभागाचा शासन निर्णय जारी; १ एप्रिलपासून व्याज थांबवण्याचे बँकांना निर्देश
मुंबई (धम्मप्रिया कांबळे) – राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्ज खात्यांवर आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना (VKS) व्याज आकारणी करता येणार नाही. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, १ एप्रिल २०२६ पासून ते प्रत्यक्ष योजनेचा लाभ मिळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी ही व्याज आकारणी थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण कर्जमुक्ती योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. तर दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘एकवेळ तडजोड योजना’ (OTS) लागू करण्यात आली आहे.
कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याच्या तांत्रिक प्रक्रियेसाठी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. या काळात थकीत रक्कमेवर व्याज आकारले गेल्यास शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढेल आणि त्यांना नवीन हंगामासाठी पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील. हीच वस्तूस्थिती विचारात घेऊन शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७९अ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून बँकांना व्याज न आकारण्याचे कायदेशीर आदेश दिले आहेत.
योजनेचे मुख्य निकष आणि स्वरूप
- दोन लाखांपर्यंत पूर्ण कर्जमुक्ती: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जांना २ लाख रुपयांपर्यंत पूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल.
- एकवेळ तडजोड योजना (OTS): ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २ लाख रुपयांवरील आपल्या हिश्याची अतिरिक्त रक्कम बँकेत भरल्यानंतर, शासनातर्फे २ लाख रुपयांचा लाभ दिला जाईल.
- प्रोत्साहनपर लाभ: पीक कर्जाची नियमित आणि प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
सध्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध सहकारी संस्थांमार्फत थकीत कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर (पोर्टल) अपलोड करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
अशी असेल पुढील प्रक्रिया: ही माहिती पोर्टलवर सादर झाल्यानंतर मानक कार्यपद्धतीनुसार (SOP) कर्जखात्यांचे संगणकीय संस्करण केले जाईल. त्यानंतर अपात्रतेच्या निकषानुसार वर्गीकरण करून शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) केले जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यामध्ये हस्तांतरित केली जाईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान बँकांच्या तांत्रिक दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांना कोणताही आर्थिक फटका बसू नये, हाच या व्याजमुक्तीच्या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
