-ऑनलाईन बुकिंग करूनही लाभार्थी वंचित; महसूल मंत्र्यांचे थेट आदेश, डेपोधारकाला नोटीस; महसूल यंत्रणाही संशयाच्या भोवऱ्यात
सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : सिंदखेडराजा तालुक्यातील हिवरखेड पूर्णा वाळू घाट आणि रेती डेपोतील कथित अनियमिततेने आता राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. महाखनिज प्रणालीवर ऑनलाइन बुकिंग करून शासनाकडे लाखो रुपयांचा महसूल जमा करूनही अनेक लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात रेती मिळालेली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणाची थेट दखल राज्याचे महसूल मंत्र्यांनी घेतल्याने महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित स्टॉक आयडीधारकांनी शासनाच्या नियमानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करून सुमारे २,५०० ते २,६०० ब्रास रेतीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ६०० ब्रास रेतीचे वाटप मंजूर करण्यात आले. प्रति ब्रास १,२३० रुपये दराने लाखो रुपयांचा महसूल शासनाकडे जमा करण्यात आला. मात्र, महसूल भरल्यानंतरही लाभार्थ्यांना एकही ब्रास रेती मिळाली नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे “महसूल भरला… पण रेती कुठे गेली?” असा संतप्त सवाल लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
लाभार्थ्यांना रेती नाही; मग हजारो ब्रास रेती गेली कुठे?
स्थानिकांच्या माहितीनुसार, हिवरखेड पूर्णा नदीपात्रातून २० ते २५ हजार ब्रास रेतीचे उत्खनन करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा होऊनही घरकुल लाभार्थी आणि स्टॉक आयडीधारकांना रेती मिळत नसल्याने संपूर्ण व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, काही लाभार्थी स्वतः रेती घेण्यासाठी डेपोवर पोहोचले असता त्यांना रेती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. काही वाहने डेपोबाहेर गेल्याचे कारण देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर तीच रेती अन्यत्र विक्रीसाठी वापरण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
महसूल मंत्र्यांचे थेट आदेश; चौकशीला वेग
या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उपजिल्हाधिकारी (महसूल) समाधान गायकवाड यांनी १७ जून २०२६ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देत, महाखनिज प्रणालीवर ऑनलाइन बुकिंग करूनही ज्यांना रेती मिळालेली नाही अशा सर्व लाभार्थ्यांना तात्काळ रेती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचबरोबर संबंधित डेपोधारक अंकुश देशमुख यांना रेतीचे वितरण का करण्यात आले नाही, याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अन्यथा निविदेतील अटी-शर्ती, कार्यारंभ आदेश आणि करारनाम्याचा भंग केल्याप्रकरणी कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
वजन काटा, सीसीटीव्ही आणि वितरण नोंदींमधून उघड होणार ‘सत्य’?
स्थानिक नागरिकांच्या मते, डेपोवरील वजन काट्याच्या नोंदी, सीसीटीव्ही फुटेज, वितरण रजिस्टर आणि प्रत्यक्ष किती लाभार्थ्यांना रेती देण्यात आली याची सखोल पडताळणी करण्यात आली, तर संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा होऊ शकतो. नोंदणीकृत लाभार्थ्यांच्या नावावर रेती दाखवून ती अन्यत्र विक्री करण्यात आल्याचे आरोप खरे ठरल्यास संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
संपूर्ण व्यवहार महसूल विभागाच्या देखरेखीखाली होत असताना लाभार्थ्यांना रेती मिळत नसणे, मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन होणे आणि वितरणातील कथित अनियमितता यामुळे महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या
- नदीपात्रातील संपूर्ण उत्खननाची ईटीएस प्रणालीद्वारे मोजणी करण्यात यावी.
- स्टॉक आयडीधारकांकडून वसूल झालेल्या महसुलाचा संपूर्ण तपशील जाहीर करण्यात यावा.
- वितरण रजिस्टर, वाहन नोंदी आणि वजन काट्याच्या नोंदींची चौकशी करण्यात यावी.
- डेपोवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे.
- किती स्टॉक आयडीधारकांना प्रत्यक्ष रेती देण्यात आली आणि किती लाभार्थी अद्याप वंचित आहेत, याची अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात यावी.
- उत्खनन व वितरणातील अनियमितता आढळल्यास दोषींवर गौण खनिज नियम व महसूल कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.
बॉक्स
“महसूल भरला… रेती गायब!”
हिवरखेड पूर्णा वाळू घाट प्रकरणातील चौकशीची सुई आता नेमकी कोणाकडे वळते, शासनाच्या तिजोरीत प्रति ब्रास १,२३० रुपये दराने जमा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचा आणि हजारो ब्रास रेतीचा हिशेब कोण देणार, तसेच या प्रकरणात महसूल विभाग कोणती भूमिका घेतो, याकडे संपूर्ण सिंदखेडराजा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
