राज्यातील १५ हजार ६३६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर!

राज्य निवडणूक आयोगाचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश; बांठिया आयोगाची अधिसूचना रद्द; ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत नव्याने प्रक्रिया!

मुंबई / बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : राज्यातील बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील सन २०२४ आणि २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या, तसेच सन २०२६ या चालू कालावधीत मुदत संपणाऱ्या आणि नवनिर्मित अशा सुमारे १५ हजार ६३६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या ग्रामपंचायतींच्या सदस्य पदांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्याचा सविस्तर कार्यक्रम मंगळवारी (२६ मे २०२६) घोषित केला. या संदर्भात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिकेतील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून ही निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सन २०२४ मध्ये मुदत संपलेल्या १५८४ आणि २०२५ मधील ८९ ग्रामपंचायतींमध्ये तत्कालीन समर्पित आयोगाच्या (बांठिया आयोग) शिफारशीनुसार नागरिकांच्या मागासवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि आरक्षणाची एकूण कायदेशीर मर्यादा लक्षात घेता, अंतिम आरक्षणाची ती जुनी अधिसूचना आता रद्द करण्यात आली आहे. नवीन रचनेनुसार, नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित जागा एकूण जागांच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यांचे एकत्रित आरक्षण) पंचायतीमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची काळजी घेऊनच आरक्षणाची नवीन प्रक्रिया राबवली जाईल.

ग्रामविकास विभागाने नुकतीच १४ हजार ३१४ ग्रामपंचायतींची अंतिम प्रभाग रचना पूर्ण केल्याचा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १० पोटकलम (२) मधील तरतुदीनुसार बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील प्रभागनिहाय आरक्षण चक्रानुक्रमे (रोटेशन पद्धतीने) फिरविण्याचे आदेश दिले आहेत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, मुक्त आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

असा असेल आरक्षण सोडतीचा संपूर्ण कार्यक्रम (परिशिष्ट अ): निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया पुढील टप्प्यांत पार पडणार आहे:

• ०८ जून २०२६ (सोमवार): आरक्षणाची सोडत काढण्यासाठी विशेष ग्रामसभेची अधिकृत सूचना देणे.
• १२ जून २०२६ (शुक्रवार): विशेष ग्रामसभा बोलावून तहसीलदार प्राधिकृत करतील त्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष आरक्षणाची सोडत (SC, ST, OBC व महिला आरक्षणासह) काढणे.
• १७ जून २०२६ (बुधवार): प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारुप अधिसूचनेस (नमुना ब) जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता देणे.
• १९ जून २०२६ (शुक्रवार): प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारूप जाहीरपणे प्रसिद्ध करणे.
• १९ जून ते २५ जून २०२६ (गुरुवार): प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीबाबत नागरिकांना हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी.
• ०३ जुलै २०२६ (शुक्रवार): प्राप्त हरकतींवर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (प्रांत अधिकारी) आवश्यक तपासणी करून आपला अंतिम अभिप्राय देणे.
• ०८ जुलै २०२६ (बुधवार): उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय विचारात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम अधिसूचनेस (नमुना अ) मान्यता देणे.
• १० जुलै २०२६ (शुक्रवार): जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेल्या अंतिम प्रभाग आरक्षण रचनेला (नमुना अ) सर्वत्र व्यापक प्रसिद्धी देणे.

हरकती आणि सूचनांना मिळणार वाव!

विशेष ग्रामसभेत पार पडलेल्या आरक्षण सोडतीवर नागरिकांना काही आक्षेप असल्यास, ते तहसीलदार कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत आपल्या हरकती नोंदवू शकतील. या हरकतींवर उपविभागीय अधिकारी (SDO) तपासणी करून आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना देतील आणि त्यानंतरच जिल्हाधिकारी अंतिम अधिसूचनेस मंजुरी देतील. या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती तहसील, पंचायत समिती, मंडल अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.