-कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि पालकमंत्री मकरंद पाटील यांची भेट; मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
बुलढाणा/मुंबई (जिल्हा प्रतिनिधी) : ऐन पेरणीच्या तोंडावर बुलढाणा जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी अद्यापही पीकविम्यापासून वंचित असून, दुसरीकडे शेतीकामांसाठी लागणाऱ्या डिझेलच्या टंचाईमुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘क्रांतिकारी शेतकरी संघटने’चे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी मुंबईतील मंत्रालयात धाव घेत राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि बुलढाण्याचे पालकमंत्री मकरंद आबा पाटील यांची भेट घेतली.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पीकविमा तात्काळ खात्यात जमा करावा तसेच शेतकऱ्यांना कॅनमध्ये डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी आमदार मनोज कायंदे उपस्थित होते. मागील काही काळातील नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीमालाला मिळणारा कवडीमोल भाव यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच आर्थिक विवंचनेत आहे. त्यातच २०२४ आणि २०२५ मधील हक्काच्या पीकविम्याची रक्कम अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. पेरणीसाठी पैशांची जुळवाजुळव करताना शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीकडे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे लक्ष वेधत संबंधित विमा कंपन्यांना तात्काळ चौकशी करून रक्कम अदा करण्याचे कडक आदेश द्यावेत, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. यावर कृषीमंत्र्यांनी सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. सध्या जिल्हाभरात डिझेलचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे. काही पेट्रोल पंपांवर डिझेल उपलब्ध असले तरी ट्रॅक्टरमध्ये मर्यादित प्रमाणातच इंधन दिले जात आहे. तसेच सुरक्षिततेचे कारण पुढे करत शेतकऱ्यांना कॅनमध्ये डिझेल देण्यास नकार दिला जात आहे. या मुद्द्यावर रविकांत तुपकर यांनी पालकमंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
“शेतकऱ्यांना नांगरणी, पेरणी आणि मशागतीसाठी ट्रॅक्टर, पंप यांसारख्या यंत्रसामग्रीची गरज असते. प्रत्येक वेळी ट्रॅक्टर पेट्रोल पंपावर नेणे शक्य नसते. त्यामुळे प्रशासनाने पेट्रोल पंप चालकांना शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार कॅनमध्ये डिझेल देण्याच्या स्पष्ट सूचना द्याव्यात. डिझेलअभावी शेतीची कामे रखडल्यास यंदाचा हंगाम वाया जाईल,” असे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले. पालकमंत्री मकरंद आबा पाटील यांनीही या समस्येचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा प्रशासन आणि पेट्रोल पंप चालकांना आवश्यक त्या सूचना देण्याचे मान्य केले आहे.
प्रशासकीय स्तरावर वारंवार निवेदने देऊनही निर्णय न झाल्याने तुपकर यांनी थेट मंत्रालयात मंत्र्यांच्या दालनात हा विषय लावून धरला. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, आश्वासनांची वेळेत पूर्तता न झाल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा आक्रमक इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे.