आळंदीत १२ वर्षीय मुलीचे शोषण प्रकरणी जाहूरकर संस्था बंद

आळंदी (अर्जुन मेदनकर) : येथील जाहूरकर वारकरी शिक्षण संस्थेत १२ वर्षीय मुलीच्या शोषण प्रकरणी गंभीर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आळंदी नगरपरिषद प्रशासनाने तातडीची कारवाई करत संस्था बंद केली असून संस्थेत राहणाऱ्या ४७ शालेय विद्यार्थ्यांचे शासकीय बालगृहात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे.

आळंदी नगरपरिषद मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषद कर्मचारी, आळंदी दामिणी महिला पोलीस पथक तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी संस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीत अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने संस्था तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आळंदी येथील जुन्या एसटी स्टँडलगत जाहूरकर महाराज यांच्या नावाने ही वारकरी शिक्षण संस्था चालवली जात होती. येथे शालेय शिक्षणासोबत वारकरी संप्रदायाचे अध्यात्मिक शिक्षणही दिले जात होते. मात्र संस्थेत राहणाऱ्या १२ वर्षीय मुलीवर शारीरिक व मानसिक शोषण झाल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाचे लक्ष या संस्थेकडे गेले. तपासणीनंतर संस्थेतील ४३ मुले आणि ४ मुलींना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तीन शासकीय मान्यता प्राप्त बालगृहांमध्ये पाठविण्यात आले.

पाहणीदरम्यान संस्थेत अनेक नियमभंग आढळून आले. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अर्ज, आधार कार्ड नोंदी, पालकांची माहिती आणि छाननी समिती अस्तित्वात नव्हती. नियमानुसार आवश्यक कर्मचारी संख्या नव्हती. विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यासिका किंवा भोजन हॉल नसून सर्व व्यवस्था एकत्र होती. स्वयंपाकघर व निवासासाठी अपुरी जागा, पुरेशी व हवेशीर स्नानगृहे आणि स्वच्छतागृहे नसल्याचेही आढळले. भोजनाचे निश्चित मेनू पत्रक नव्हते आणि विद्यार्थ्यांना रात्रीचे उरलेले अन्न सकाळी दिले जात असल्याची तक्रारही समोर आली. तसेच प्रवेश गेट रजिस्टर, प्रथमोपचार पेटी, तक्रार पेटी आणि आवश्यक नियमावलीचे फलक संस्थेत नव्हते.

तपासणीदरम्यान संस्थेकडे आवश्यक शासकीय परवानेही उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले. मुले आणि मुली निवासी ठेवण्यासाठी शासनाची अधिकृत परवानगी नसल्याचेही उघड झाले. महिला व बाल विकास विभागाच्या ३ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयातील तरतूद २२ (अ) नुसार अनधिकृत व नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. त्या अधिकाराचा वापर करत मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी संस्था तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. या कारवाईनंतर संस्थेतील ४३ मुले आणि ४ मुलींना ज्ञानेश बालमंदिर, फुलगाव (मरकळ रोड), ज्ञानमंदिर बालगृह, नारकरवाडी (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) आणि सह्याद्री बालगृह, पंकटिका (घोडेगाव रोड, मंचर, जि. पुणे) या शासकीय मान्यता प्राप्त बालगृहांमध्ये पुढील शिक्षणासाठी पुनर्वसन करण्यात आले.

या कारवाईत मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांच्यासह आळंदी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके, नगरपरिषद कर व प्रशासकीय सेवा विभागाच्या सीमा चारभे, लेखापरीक्षक प्रदीप आवारी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी वैशाली पाटील, सीएलटीसी अभियंता मिथिल पाटील, दामिणी पथकाच्या पूजा श्रीहरी नाईक व श्वेता विलास शेलकर, समुदाय संघटक अर्जुन घोडे, बाल संरक्षण अधिकारी शत्रुघ्न रुस्तुम खोकले तसेच पोलीस कर्मचारी मच्छिंद्र शेंडे आदींनी सहभाग घेतला. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी पुणे, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस उपायुक्त, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी खेड तसेच धर्मादाय सहआयुक्त पुणे यांना संस्थेचा परवाना रद्द करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी पत्रव्यवहार करण्यात येत असल्याची माहिती नगरपरिषदेकडून देण्यात आली आहे.

अशा प्रकारच्या अनधिकृत निवासी संस्थांमुळे आळंदीची बदनामी होत असल्याने सर्व वारकरी शिक्षण संस्थांची तात्काळ तपासणी करून अहवाल जाहीर करावा आणि नियमबाह्य संस्था बंद कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. तसेच पालकांनी आपल्या मुलांचा प्रवेश केवळ अधिकृत आणि नियमानुसार चालणाऱ्या संस्थांमध्येच घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी तातडीने प्रशासकीय कारवाई केल्याबद्दल आळंदीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भिमाजी नरके, मुख्याधिकारी माधव खांडेकर तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आळंदीतील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या पुष्पाताई कुऱ्हाडे पाटील यांनी आभार व्यक्त केले.