-‘आक्रोश मोर्चा’ने पुणे दणाणले; २ मार्चपासून बेमुदत कामबंदचा इशारा
पुणे/सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा मानला जाणारा ‘आक्रोश मोर्चा’ दि. २७ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथे काढण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समिती यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो कर्मचारी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर धडकले. जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून एल्गार पुकारला. परिस्थिती नियंत्रणात राहावी यासाठी प्रशासनाने पोलिस बंदोबस्त वाढवला होता. आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी एकजुटीचे प्रदर्शन करत शासनाला इशारा दिला. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये भूकरमापक व इतर कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करणे, सुधारित आकृतीबंध मंजूर करून रिक्त पदे भरणे, मोजणी कर्मचाऱ्यांना निश्चित प्रवास भत्ता वेतनात समाविष्ट करणे, विभागातील कामांचे खाजगीकरण रद्द करणे, ‘ई-मोजणी व्हर्जन २’मधील तांत्रिक त्रुटी दूर करणे तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्याला स्वतंत्र रोव्हर, लॅपटॉप व आवश्यक मोजणी साहित्य उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.
हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने उभारण्यात आले. १८ फेब्रुवारी रोजी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवण्यात आला. त्यानंतर २० फेब्रुवारीपासून क्षेत्रीय मोजणी काम बंद ठेवण्यात आले. २३ ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान राज्यभर सामूहिक रजा घेण्यात आली आणि २७ फेब्रुवारी रोजी पुण्यात भव्य आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनाचा थेट परिणाम शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर होत असून जमिनींची मोजणी, भूसंपादन प्रकरणे, नकाशा वितरण, ७/१२ संदर्भातील तांत्रिक कामे मोठ्या प्रमाणावर रखडली आहेत. जमीन व्यवहार तसेच बँक कर्जप्रक्रियाही अडथळ्यात आल्याचे चित्र आहे.
शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास दि. २ मार्च २०२६ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा कृती समितीच्या राज्य समन्वयकांनी दिला आहे. पुढील टप्प्यात मंत्रालयावर आणखी भव्य मोर्चा काढण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, शासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नसली तरी या आंदोलनामुळे महसूल व जमीन व्यवहार प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
