-नागरिकांना दिलासा; शासन निर्णयामुळे महसूल कामांना गती
साखरखेर्डा(अशोक इंगळे) : साखरखेर्डा तालुका निर्मितीची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना शासनाने येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालयास मंजुरी दिली आहे. नव्या तालुक्याऐवजी अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर झाल्याची माहिती शासकीय आदेशानुसार समोर आली असून त्यामुळे साखरखेर्डा परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय तालुका निर्मितीकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
साखरखेर्डा ते सिंदखेडराजा हे सुमारे ६० किलोमीटर अंतर असून पुरेशी वाहतूक सुविधा नसल्याने महसूल कामांसाठी नागरिकांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागत होती. दाखले, प्रमाणपत्रे व इतर महसूल विषयक कामांसाठी वारंवार सिंदखेडराजा येथे जावे लागत असल्याने वेळ आणि खर्च वाढत होता. साखरखेर्डा, शेंदुर्जन व मलकापूर पांग्रा ही महसूल मंडळे तालुक्यापासून दूर असल्याने शेतकरी, विद्यार्थी आणि ग्राहक सेवा केंद्रांना विशेष अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. नव्याने मंजूर झालेल्या ६९ अप्पर तहसीलदार कार्यालयांमध्ये साखरखेर्ड्याचा समावेश झाल्याने आता स्थानिक पातळीवर महसूल कामे मार्गी लागणार आहेत. सिंदखेडराजा तालुका भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असल्याने साखरखेर्डा स्वतंत्र तालुका व्हावा, यासाठी २०१४ ते २०२४ या कालावधीत माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करून तसेच तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, चंद्रकांत दादा पाटील, बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे मागणी लावून धरली होती. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून साखरखेर्डा येथे ग्रामीण रुग्णालय मंजूर करण्यातही त्यांनी पुढाकार घेतला होता. स्वतंत्र तालुका निर्मितीचा निर्णय प्रलंबित असताना किमान महसूल भवन उभारून नायब तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी उपलब्ध करून द्यावा, अशी त्यांची मागणी होती. त्याच अनुषंगाने आता अप्पर तहसीलदार कार्यालयास मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, साखरखेर्डा तालुका निर्मितीसाठी यापूर्वी आंदोलने, मोर्चे व रास्ता रोको आंदोलनही झाले होते. तत्कालीन आमदार तथा माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. “आमची मागणी ही तालुका निर्मितीचीच असून ती सातत्याने लावून धरणार आहोत. अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर होणे ही आंदोलनाची फलश्रुती आहे,” असे मत माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रामभाऊ जाधव यांनी व्यक्त केले. साखरखेर्डा गावाची लोकसंख्या सुमारे २५ हजार असून २० किलोमीटर परिसरात ८५ गावे येतात. या पार्श्वभूमीवर येथे नगर पंचायत व तहसील कार्यालय मंजूर करून स्वतंत्र तालुका निर्माण करावा, अशी मागणी कायम आहे. “शासनाने अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर करून विकासाचे एक पाऊल टाकले आहे,” असे भाजपा प्रदेश सदस्य उल्हास देशपांडे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यापासून व तालुक्यापासून दूर असलेल्या भागांमध्ये अनुक्रमे अप्पर जिल्हाधिकारी व अप्पर तहसीलदार कार्यालये प्रस्तावित असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार साखरखेर्ड्याला मिळालेली ही मंजुरी स्थानिकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. दरम्यान, माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी शासनाचे आभार मानत साखरखेर्डा तालुका निर्मितीसाठी पुढेही पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अप्पर तहसीलदार कार्यालय सुरू झाल्यानंतर महसूलविषयक कामांना गती मिळणार असली तरी स्वतंत्र तालुक्याची मागणी मात्र कायम राहणार असल्याचे स्थानिक पातळीवर स्पष्ट करण्यात येत आहे.
