– खरी शिवसेना कोणाची? प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार की निकाल देणार? उद्या सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक सुनावणी
नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या बहुचर्चित बंडखोरीवरून काही संवैधानिक मुद्दे उपस्थित करत, विविध याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या पदरी आज तात्पुरती निराशा पडली आहे. शिंदे सरकारचे भवितव्य निश्चित करणारी सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी एकादिवसासाठी लांबली असून, ती उद्या (ता.२३) होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे प्रमुख नेते दिल्लीत तळ ठोकून बसलेले असून, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे. भारतीय लोकशाहीचे अस्तित्व आणि न्यायपीठाचे निरपक्षत्व या सुनावणीच्या निकालातून सिद्ध होणार आहे.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवरची सुनावणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्या नेतृत्वातील न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार, हिमा कोहली हे सर्वोच्च न्यायपीठ घेत आहे. यापैकी न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार हे आज उपलब्ध नसल्याची नोटीस आली आहे. न्यायमूर्ती रविकुमार गैरहजर असल्यामुळे आजची सुनावणी उद्यावर गेली असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, सुनावणी जरी पुढे ढकलली गेली असली, तरी शिवसेना नेते अनिल परब आणि सुभाष देसाई हे राजधानी दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी त्यांनी हजेरी लावली. यावेळी प्रस्तुत प्रतिनिधीने त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी नम्रपणे नकार दिला. या मुद्द्यावर आता नको, नंतर बोलू, असे ते ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी बोलताना म्हणाले.
निःष्पक्ष न्यायाचा आग्रह धरणार्या आणि परखड मते व्यक्त करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांचा कार्यकाळ येत्या काही दिवसांमध्ये संपत आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती यू. यू. लळीत हे देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतील. त्यानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेल्यास निकाल लागण्यास प्रचंड विलंब लागू शकतो, आणि दरम्यानच्या काळात शिवसेनेची राजकीय वाताहतही होऊ शकते, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळेच, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत, नियोजित वेळापत्रकानुसार, २२ ऑगस्ट रोजीच या प्रकरणावर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले होते. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे, उद्या सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.
‘मतदारांच्या’ याचिकेवरही उद्याच सुनावणी
पुणे – उद्या सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या न्यायपीठासमाेर 6 व्या क्रमांकावर आपली मतदारांच्या हस्तक्षेप याचिकेची सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष, संविधानिक मोडतोड केल्याने 10 वे परिशिष्ट व पक्षांतर बंदी कायदा याबाबतच्या याचिकांची एकत्र सुनावणी होणार आहे. ऑनलाइन सुनावणी असल्याने नागरिकांच्या तर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करणे शक्य झाले अन्यथा याचिका करणे आवाक्याबाहेर ठरते, अशी माहिती याचिकाकर्ते यांचे वकील असीम सराेदे यांनी दिली आहे.
ते म्हणाले, की एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबतच्या बंडखोरांनी शिवसेनेतून फुटून इतर राज्यांचा प्रवास करून इथे महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने व त्यांच्या आडून इतरांनी घडविलेल्या अनेक बाबी संविधानाशी संघर्ष करणाऱ्या व बेकायदेशीर ठराव्या अश्या आहेत. ते सुद्धा त्यांची बाजू कायद्याच्या क्षेत्रात दबदबा असलेल्या वकिलांच्या तर्फे मांडत आहेत. राज्यपालांच्या कार्यालयातून काही घडामोडी घडल्या ज्यात राज्यपालांची वागणूक घटनेत बसणारी वाटत नाही. त्यांनी अनेकदा असंवैधानिक वागणूक व वक्तव्य केल्याचे महाराष्ट्राने बघितले पण घटनात्मक पदावरील व्यक्ती असल्याने नागरिक काहीच करू शकले नाहीत. ते राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची बाजू वकिलांतर्फे मांडत आहेत. उद्धव ठाकरे व शिवसेना यांच्या पक्षाच्या अंतर्गत कुरबुरी, त्यांनी लोकांना न भेटणे खरेही असेल, संजय राऊत यांचे अती बोलणे सुद्धा आपण बघितले पण त्यामुळे त्यांच्या पक्षातील इतर नेत्यांनी संविधानाशी खेळावे अशी परवानगी त्यांना मिळत नाही. आपली बाजू सांभाळत शिवसेना सुद्धा त्यांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडत आहेत. शिवसेना कुणाची ? धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाचे?? हा वाद निर्माण करण्यात आला व निवडणूक आयोग सुद्धा त्यांचे म्हणणे मांडणार आहे. स्थिर सरकार हा मतदारांचा हक्क नाही का? राजकीय पक्षांच्या लोकांनी संविधानिक नैतिकता पाळायचीच नाही का? भारतीय संविधानाच्या चौकटीत वागण्याची, देशावर प्रेम करण्याची जबादारी केवळ नागरिकांचीच आहे का? मतदाराने एकदा मतदान केल्यावर पाच वर्षे नुसता तमाशा बघत बसायचे का? संविधानाच्या तरतुदींचे आपल्याला वाट्टेल तसे अर्थ काढणे चालणार नाही, लोकांना महाराष्ट्रातील सध्याचे राजकारण आवडले नाही. आम्ही हिम्मत करून मतदारांची बाजू मांडणार आहोत. काय होते ते बघू. मतदार व नागरिकांचे म्हणणे निदान न्यायालयाने ऐकून घ्यावे. विनाकारण दंड भरा असे म्हणू नये अशी अपेक्षा मी काही मित्रांशी बोलतांना व्यक्त केली. तर एक मित्र म्हणाला – नोबल कॉज आहे कोर्ट नाही मागणार दंड. त्यावर आमचा दुसरा तल्लख बुद्धिमत्तेचा मित्र म्हणाला – नोबल कॉज आहे त्यामुळेच गॅरंटी अमाउंट भरा किंवा दंड भरा असे कोर्ट म्हणू शकते. तुमचे मतदारांचे म्हणणे आम्ही नक्कीच लक्षात घेऊ त्यासाठी हस्तक्षेप याचिकेची गरज नाही असे सुद्धा सर्वोच्च न्यायालय म्हणू शकते, असेही असीम सराेदे यांनी सांगितले.
