-चार वर्षांची चालढकल संपली; जिल्हा परिषद निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील!
नवी दिल्ली / बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाणीवपूर्वक लांबवत ठेवणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जोरदार झटका दिला. “वारंवार चालढकल नको, आता निवडणुका घ्या,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला सुनावले असून, १५ फेब्रुवारीपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा थेट आदेश दिला आहे. या प्रकरणात आयोगाला फक्त दोन आठवड्यांचीच अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली असून, यापुढे कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याची स्पष्ट तंबीही न्यायालयाने दिली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र त्यानंतरही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला आता येत्या काही दिवसांतच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करणे अपरिहार्य ठरले आहे. न्यायालयाचा संभाव्य आदेश लक्षात घेऊन आयोगाने आधीच हालचाली सुरू केल्या होत्या. शनिवारी (दि. १० जानेवारी) आयोगाने राजकीय पक्ष व संभाव्य उमेदवारांसाठी मार्गदर्शक सूचना पुस्तिका प्रसिद्ध केली होती. मात्र, या पुस्तिकेत निवडणूक कार्यक्रमाचे पान मुद्दाम रिकामे ठेवण्यात आल्याने आयोगाच्या भूमिकेवर संशय अधिकच गडद झाला होता. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका गेल्या सुमारे चार वर्षांपासून प्रलंबित असून, या काळात लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने सर्वत्र प्रशासकराज सुरू आहे. निवडणुका न घेतल्यामुळे राज्यभर तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकांसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत आयोगाला केवळ १५ दिवसांचीच अंतिम संधी दिली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, प्राथमिक सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. या प्रकरणावरील अंतिम निर्णय ३१ जानेवारी २०२६ रोजी अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण मर्यादेत असलेल्या १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात, तर आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या उर्वरित २० जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे ही प्रक्रिया प्रत्यक्ष अंमलात येण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
