-उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून महिनाभर चौकशी नाही; तक्रारदाराचा संताप, संशय अधिक गडद
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) : निमगाव वायाळ (ता. सिंदखेडराजा) येथील ग्रामपंचायत अधिकारी के. एल. शिंगणे यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या गंभीर भ्रष्टाचार व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारीला एक महिना उलटूनही जिल्हा परिषद बुलढाणा येथील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी कोणतीही चौकशी सुरू न केल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
१५ व्या वित्त आयोगातील निधीचा गैरवापर, आरो फिल्टर व पिठाची गिरणी खरेदीतील अनियमितता, ग्रामपंचायत खात्यास स्वतःचे पॅन कार्ड जोडणे, विकासकामांतील निकृष्ट दर्जा तसेच बनावट बिले सादर केल्याचे गंभीर आरोप करत १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. पंचायत समिती सिंदखेडराजा यांनीही या तक्रारीची त्रयस्थ व निष्पक्ष चौकशी करण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेला केली होती. तक्रार अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असतानाही आजपर्यंत ना चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे, ना प्रत्यक्ष चौकशी सुरू झाली आहे. यामुळे प्रशासन दोषींना पाठीशी घालत आहे का, असा थेट सवाल तक्रारदारांकडून उपस्थित केला जात आहे. भ्रष्टाचाराचे पुरावे समोर असूनही चौकशीला विलंब का होत आहे, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकही विचारू लागले आहेत.
तक्रारदार सुरेश हुसे यांनी सुरुवातीपासूनच स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली होती. पंचायत समितीनेही इतर पंचायत समितीतील अधिकाऱ्याची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याची सूचना केली होती. मात्र उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावरून अद्याप कोणताही निर्णय न झाल्याने संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेवरच संशयाची छाया निर्माण झाली आहे. चौकशीस होणारा विलंब हा पुरावे नष्ट करण्यासाठी दिलेला अवधी तर नाही ना, अशी शंका ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे. आर्थिक व्यवहार, बिले, मोजमाप पुस्तके तसेच साहित्य खरेदीशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये फेरफार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी चर्चा गावात सुरू आहे. जिल्हा परिषद स्तरावरून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने दोषी अधिकाऱ्याभोवती संरक्षणाची भिंत उभी केली जात आहे का, असा थेट आरोप होत आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाईची ग्वाही देणाऱ्या प्रशासनाची खरी कसोटी आता या प्रकरणात लागणार आहे. चौकशी तातडीने सुरू न झाल्यास जिल्हा परिषद बुलढाणा समोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा तक्रारदार व ग्रामस्थांनी दिला असून, “चौकशी नाही तर आंदोलन” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
