– औरंगाबाद खंडपीठ ३३, व नागपूर खंडपीठाने फेटाळल्या चार याचिका
– दिवाळीनंतर उडणार निवडणुकांचा बार; राज्य निवडणूक आयोगाकडून तयारीचा आढावा
– आता फक्त कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील निकाल येणे बाकी
– आधी झेडपी, पंचायत समितीच्या व नंतर महापालिका निवडणुकांचा उडणार बार!
नागपूर/छत्रपती संभाजीनगर (बाळू वानखेडे) – जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा करून देत, जिल्हा परिषदांची गट रचना व आरक्षण ठरविण्याच्या पद्धतीला आव्हान देणार्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या आहेत. ‘गण व गटा’च्या अंतिम प्रभाग रचनेबाबत विविध मुद्द्यांवर आक्षेप घेणार्या ३३ याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने तर चार याचिका नागपूर खंडपीठाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावल्या आहेत. नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यांतील राजकीय कार्यकर्त्यांनी या चार याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल केल्या होत्या. आता आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार उडेल, व नंतर महापालिका निवडणुकांची धुमाळी सुरू होणार आहे. दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये निवडणुकीचा बार उडण्याची शक्यता आहे. आता जिल्हा परिषद गट व गणाचे आरक्षण कधी निघते, याकडे नजरा लागून आहेत. दरम्यान, पुढील आठवड्यात सदर आरक्षण निघण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
‘गण व गटा’च्या अंतिम प्रभाग रचनेबाबत विविध मुद्द्यांवर आक्षेप घेणार्या ३३ याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या. छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नांदेड, बीड, हिंगोली या जिल्ह्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. तर जिल्हा परिषदांचे सर्कल आरक्षित करण्यासाठी आगामी निवडणुकीपासून नवीन रोटेशन राबविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या चार याचिका नागपूर खंडपीठात नागपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यांतील राजकीय कार्यकर्त्यांनी दाखल केल्या होत्या. काही गावे एका गटातून दुसर्यात टाकली किंवा वगळली, त्यामुळे लोकसंख्या निकष, भौगोलिक रचना, दळणवळण आणि २०१७ची गट-गण रचना या मुद्द्यांवर याचिकांत आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर, शासनाने युक्तिवाद केला की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हस्तक्षेपास मनाई आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचेही याबाबत निर्देश आहेत. प्रभाग रचना कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच झाली. हा युक्तिवाद गृहीत धरून उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावल्या. 
तथापि, या याचिका प्रलंबित असल्याने जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक घेण्यात आयोगाला अडचणी येत होत्या. मात्र, कालच्या निकालाने त्या दूर झाल्या. आता फक्त कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील याचिका शिल्लक असून, त्याचा निकाल लगेच येईल, व या निवडणुकीचा मार्ग प्रशस्त होईल, असे मानले जात आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये निवडणुकीचा बार उडणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला निवडणूक तयारीचा आढावा
दरम्यान, राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी शुक्रवारी राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. मतदान केंद्रे, ईव्हीएमची उपलब्धता, कायदा, सुव्यवस्थेविषयी चर्चा केली. आयोगाचे सचिव सुरेश काकांनी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील निवडणूक तयारीचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. आयोग निवडणुकीसाठी तयार असल्याचे दिसून आले.
