जिल्हा परिषद निवडणूक आरक्षणावर नागपूर खंडपीठात सुनावणी पूर्ण; निकालाकडे नजरा!

– निवडणूक लढवणे व पद भूषवणे मूलभूत अधिकार नाही; महाधिवक्ता डॉ. सराफ यांचा युक्तिवाद
– आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीतील नव्याने आरक्षणावर बुलढाण्यातील एकासह चार जणांची याचिका!

नागपूर/ बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत नव्याने आरक्षण पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. याविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, यावर काल, दि.१५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी निकाल मात्र राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे इच्छुकांची धाकधूक चांगलीच वाढली आहे. दरम्यान, निवडणूक लढविणे हा प्रत्येकाचा अधिकार असला तरी निवडणूक लढणे व पद भूषवणे हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही , असा जोरदार युक्तिवाद राज्य शासनाचे महाधिवक्ता डॉ.बिरेंद्र सराफ यांनी सुनावणीदरम्यान केला. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत नव्याने आरक्षण पद्धत लागू करण्यात येणार असल्याने या विरोधात बुलढाण्यातील एकासह चार जणांनी मुंबई सर्वोच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

ओबीसी आरक्षणासह इतर कारणावरून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वारे सुसाट वाहायला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकीत आरक्षणाची जुनी चक्राकार पद्धत रद्द करत अनुसूचित जाती, जमातीसाठी नव्याने आरक्षण काढण्यात येणार आहे. याबाबतची अधिसूचनासुध्दा निर्गमित करण्यात आली आहे. या नवीन पद्धतीमुळे आधीच्या सर्कलला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असा आरोप करत राष्ट्रपाल पाटील तसेच बुलढाण्यातील एकासह चार जणांनी मुंबई सर्वोच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष शुक्रवारी व काल सोमवारी सुनावणी झाली असून, निकाल मात्र राखून ठेवण्यात आल्याने इच्छुकांची धाकधूकदेखील वाढली आहे. दरम्यान, सर्कल रचनेत यावर्षी बदल झाले आहेत, तसेच सर्कलच्या संख्येतही बदल झाला असून, लोकसंख्या, गावांच्या सीमा, गावांचा शहरांमध्ये झालेला समावेश पाहता, नव्याने आरक्षण काढणे आवश्यक असल्याची भूमिका राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात मांडली. अलीकडेच वर्धा व वाशिम जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद गट रचनेला आव्हान देण्यात आले होते मात्र ते न्यायालयाने फेटाळले. तर न्यायालयाने मंजूर केलेल्या नव्या सर्कल रचनेनुसार नव्याने आरक्षण काढणेसुद्धा आवश्यक असल्याचे महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच पूर्वीची चक्राकार आरक्षण पद्धत थांबविल्याने अनेक सर्कलमधील इच्छुकांची अडचण झाली आहे. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्पेâ अ‍ॅड. खापरे यांनी केला. यावर निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, मात्र निवडणूक लढविणे व राजकीय पद भषवणे हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता सराफ यांनी केला. यावेळी राज्य शासनातर्पेâ महाधिभक्ता डॉ.बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. चार जणांसह बुलढाणा येथील एकाने मध्यस्थी याचिका दाखल केली असून, वरिष्ठ अधिवक्ते आर.एल. कापरे व अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी याचिकारर्त्याची बाजू मांडली. दरम्यान, अद्याप आरक्षणच जाहीर झाले नसल्याने न्यायालय याबाबत निकाल काय देते? याकडे सर्वांच्या नजरा लागून आहेत.