– राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा व तुकड्यांवरील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना दिलासा
– सरकारकडून ९७० कोटी ४२ लाख रूपयांच्या वाढीव निधीची तरतूद
– १ ऑगस्ट २०२५ पासून अनुदान लागू होणार, दोन्ही सभागृहात घोषणा
– काही प्रश्न गुलदस्त्यात की अधिकार्यांच्या लालफितीत?; १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी आवश्यक!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा व तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या टप्पा अनुदानाचा प्रश्न अखेर राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने शिक्षकांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मार्गी लावला असून, याप्रकरणी मंत्रिमंडळाच्या १७ जुलैरोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी काल, दि.१८ रोजी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ही माहिती दिली होती. त्यानुसार, राज्यातील ६ हजार ७५ शाळा व ९ हजार ६३१ तुकड्यांवरील एकूण ४९ हजार ५६२ शिक्षकांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुदेय करण्यात आला आहे. तसेच, २ हजार ७४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना नव्याने २० टक्के अनुदान अदा करण्यात येणार आहे. हे वेतन अनुदान १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे. या वेतन अनुदानाकरिता येणारा अतिरिक्त खर्च ९७० कोटी ४२ लाख रूपयांच्या खर्चासदेखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे अनुदानाचा वाढीव टप्पा मिळण्यासाठी आझाद मैदानावर आंदोलन करणार्या शिक्षक समन्वय संघाच्या आंदोलनास अखेर यश आले आहे.
सविस्तर असे, की शिक्षक समन्वय संघाच्या आझाद मैदानावरील आंदोलनाला यश आले असून, काल, दि.१८ जुलैरोजी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनाची दखल घेत, व शिष्टमंडळाला दिलेल्या आश्वासनानुसार, दोन्ही सभागृहात निधीची घोषणा करून निधीची तरतूद करण्यात आली. १ ऑगस्ट २०२५ पासून पुढील वाढीव २० टक्के निधीची तरतूद राज्य सरकारकडून करण्यात आली असून, ज्या शाळा अघोषित होत्या, त्यामधील पात्र शाळा असणार्या शाळांना ही २० टक्के अनुदान जाहीर केले गेले आहे. तथापि, सरकार हे अनुदान, शिक्षक संघाच्या मागणीनुसार, १ जून २०२४ पासून धरणार नाहीत तर १ ऑगस्ट २०२५ पासून अनुदान देय धरल्यास मागील फरकाचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहात आहे. याबाबत शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक खंडेराव जगदाळे यांनी सांगितले, की याबाबत काल घोषणा केल्याप्रमाणे परिपत्रक बाहेर येत नाही, तोपर्यंत काहीही सांगता येत नाही. त्यामध्ये काय असू शकते हे निश्चित सांगता येणार नाही. तसेच, यामध्ये पटसंख्या कमी झाल्याने शाळांच्या बाबतीत होणारा निर्णय काय होणार व त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार मिळणे आवश्यक आहे. म्हणजे त्याचा मानीव वाढीव टप्पा या दोन्ही बाबी महत्वाच्या आहेत, त्यासाठी परिपत्रक कसे काढणार यावर अवलंबून आहे. फक्त एवढेच लक्षात असू द्या, जी अनुदानाची दारे ३० जूनला बंद झाली होती (पुरवणी मागणीमध्ये कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती) ती आता खुली झाली आहेत.
महत्वाचे म्हणजे, शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक खंडेराव जगदाळे यांनी झालेल्या निर्णयाबाबत आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना घेऊन संबंधित अधिकारी यांची भेट घेतली व त्यांना १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार त्रुटी पूर्तता, कमी पटसंख्यामुळे मागे राहिलेल्या शाळांबाबत अघोषित शाळा व तुकड्याबाबत कोणताही धोका होऊ नये, कोणत्याही शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी, अशी विनंती केली आहे. काल जो निर्णय घेतला त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, आमदार मंगेश चव्हाण यांचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना सोबत घेऊन आभार मानण्यात आले. यावेळी संजय डावरे, पुंडलिक रहाटे, मच्छिद्र सावंत, वैद्यनाथ चाटे, लक्ष्मण सोळंकी, अजय थुल, अनिल सिंग, गुलाब पाल, धनाजी साळुंखे, उमेश तिवारी आदी उपस्थित होते.
