– तेव्हाचे अर्थमंत्री अजित पवार यांचा सामाजिक न्यायाचे पाचशे कोटी पळविण्याचा प्रयत्न हांडोरेंनी पाडला होता हाणून!
– आता फुकट्या लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्यायाचे चक्क ४१० कोटी पळवले; यापूर्वी वारकरी दिंडीसाठीही कोटीने वळवले!
– मंत्री संजय सिरसाठ फक्त आदळआपट करत राहिले!
मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधी वरच डोळा का?; समाजात तीव्र संताप!
बुलढाणा/मुंबई (बाळू वानखेडे) – तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हांडोरे यांनी तेव्हाचे अर्थमंत्री अजित पवार यांचा सामाजिक न्याय विभागाचे पाचशे कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे वळवण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला होता, असे सांगितले जाते. त्यामुळे या दोघात चांगलीच तू तू मै मै झाली होती. आताचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या डोळ्यादेखत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे तब्बल ४१० कोटी रुपये पळवले. यासाठी मंत्री संजय शिरसाट यांनी चांगलीच आदळआपट केल्याचेही दिसले. परंतु या पलीकडे ते काहीही करू शकले नाही. यापूर्वीही वारकर्यांच्या दिंड्यांसाठीदेखील याच विभागाचा निधी वळविण्यात आला होता. एकंदरीत पाहता, चंद्रकांत हंडोरे यांना जमले, ते मंत्री संजय शिरसाट यांना जमणार का? असा सवाल आता समाजबांधव विचारत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवरच इतरांचा डोळा असल्याने, याविषयी समाजात तीव्र संतापदेखील व्यक्त केला जात आहे.
चंद्रकांत हांडोरे सन २००४ -२००९ दरम्यान राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री असताना अजित पवार हे राज्याचे अर्थमंत्री होते. तेव्हाही अजित पवार सामाजिक न्याय विभागाचे तब्बल पाचशे कोटी रुपये आपल्या जलसंपदा खात्याकडे वळवणार असल्याची कुणकुण चंद्रकांत हंडोरे यांना लागताच, त्यांनी त्याला तीव्र विरोध करत प्रसंगी दोघांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली होती, असा याबाबतचा किस्सा आजही सांगितला जातो. चंद्रकांत हंडोरे यांनी आपल्या कार्यकाळात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय भवन, तालुक्याचे ठिकाणी मुलींसाठी व मुलांसाठी स्वतंत्र सर्व सुविधायुक्त निवासी शाळासह इतरही सोय करून ठेवली. एकंदरी त्यांच्या कार्यकाळाची आजही लोक आठवण करतात. सध्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या विभागाचे तब्बल ४१० कोटी रुपये लाडकी बहीण या फुकट्या योजनेसाठी वळविल्याचा शासन निर्णय परवा, दि. २ मे रोजी संबंधित अवर सचिव यांनी जारी केला. तसेच आदिवासी विभागाचेही ३३५ कोटी या फुकट्या योजनेसाठी वळविण्यात आले आहेत. याबाबतची बातमी ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ ने सर्वप्रथम सविस्तर, मुद्देसूद व सडेतोडपणे प्रकाशित केल्यानंतर राज्यात, विशेषतः मागासवर्गीय समाजात प्रचंड संताप निर्माण झाला. मंत्री संजय शिरसाठ यांनी निधी वळवण्याला विरोध केला. तर दुसरीकडे अजित पवार यांनी हा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे मंत्री संजय शिरसाट हे फक्त आदळआपट करत राहिल्याचे दिसले. यापूर्वी याच विभागाचा निधी वारकर्यांच्या दिंड्यांसाठीदेखील वळविण्यात आला आहे. जर कॅबिनेटमध्ये निर्णय झाला तर, मग मंत्री संजय शिरसाठ यांना याविषयी कल्पना कशी नाही? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. तत्कालीन मंत्री चंद्रकांत हांडोरे यांना जमले ते आताचे मंत्री संजय शिरसाट यांना जमणार का? याकडे समाज उघड्या डोळ्यांनी पाहतो आहे. अनुसूचित जाती, जमातीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांच्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात येऊन तो त्यांच्यासाठीच खर्च करावा लागतो .याबाबतची तरतूद तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी १९८० साली करून ठेवली आहे. तेव्हापासून हे धोरण अखंडपणे राबविले जात आहे. विशेषतः मागासवर्गीय समाजाचाच निधी इतरत्र का वळवला जातो? त्यामध्ये समाजाचे मंत्री, सनदी अधिकारी कुठे कमी पडतात का? असाही सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात असून, समाजामध्ये यामुळे तीव्र संतापदेखील व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे ब्राम्हण व उच्चवर्णीय समाजासाठी असलेल्या अमृत संस्थेच्या निधीला अजित पवारांनी हात लावला नाही, हेदेखील विशेष.
‘लाडक्या बहिणीं’चे लाड पुरवण्यासाठी मागासवर्गीयांना सावत्रपणाची वागणूक!
