– चक्क अनुसूचित जाती व आदिवासींच्या हक्काचे ७५० कोटी पळवले!
– आदिवासी विकास विभागाचाही ३३५ कोटी ७० लाखाचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी वळवला!
– फुकट्या योजनेसाठी सामाजिक न्यायाच्या योजनांवर फिरवला वरवंटा!
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – लाडक्या बहिणीचे लाड पुरवण्यासाठी राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारची चांगलीच दमछाक होताना दिसत आहे, म्हणूनच की काय, शासनाने अनुसूचित जाती व आदिवासी बांधवांचे हक्काचे चक्क ७५० कोटी रूपये लाडकी बहीण या फुकट्या योजनेसाठी वर्ग केले आहेत. विशेष म्हणजे, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वर्ग करण्यास संबंधित मंत्री संजय सिरसाट यांचा तीव्र विरोध केला असताना, त्यांनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुमानले नाही, अशी माहिती कानावर आली आहे. यामुळे मात्र अनुसूचित जाती व आदिवासी समाजात फडणवीस सरकारविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात निव्वळ फुकट्या योजनेसाठी वारेमाप पैसा उधळून सामाजिक न्यायायचे तत्व धाब्यावर बसवले जात असल्याचे पहिल्यांदाच दिसून येत असून, सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीकडून राज्यातील महिलांसाठी काही अटीवर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत महिलांना महिन्याला पंधराशे रुपये एवढे अनुदान दिले जाते. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या योजनेचे पैसे अॅडव्हान्समध्ये सदर महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. या योजनेचा महायुतीला निवडणुकीत फायदासुध्दा झाला. परंतु आता निधीची चणचण भासत असल्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारला यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. फडणवीस सरकारने काही अटी लावत या योजनेतून लाखो महिला लाभार्थी कमी केल्यात. तरीदेखील दात कोरून पोट भरत नसल्याचे फडणवीस यांच्या लक्षात आले. आता हे पैसे देणे खूपच अंगलट येत असल्याचे दिसत असून, त्यामुळेच आता लाडकी बहीण योजनेसाठी फडणवीस सरकारने चक्क मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीवरच डल्ला मारल्याचे दिसून येत आहेत. फडणवीस सरकारकडून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात लेखा शीर्ष २२३५ डी ७६७ अंतर्गत ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली ३९६०.०० इतकी तरतूद करण्यात आली. सदर तरतुदीमधील चक्क ४१० कोटी ७० लाख रूपये एवढा निधी लाडक्या बहिणी योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २ मे रोजी शासनाचे अवर सचिव प्र.वि. कुलकर्णी यांनी जारी केला आहे.
अनुसूचित जाती व आदिवासी बांधवांचा हक्काचा निधी लाडकी बहिण योजनेकडे वळवल्याचे समजले. शासनाचा हा मनमानी निर्णय मागासवर्गीयावर अन्याय करणारा असून, त्यांच्या हक्कावरच घाला घालणारा तसेच शासनाविषयी चीड आणणारा आहे.
सिध्दार्थ खरात, आमदार, मेहकर लोणार विधानसभा , जि.बुलढाणा.
विशेष म्हणजे, अनुसूचित जातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात येते, असे असताना मागासवर्गीयांचा हक्काचा निधी वळविण्यात आल्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारविषयी मागासवर्गीय समाजात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळवू नये, यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांनीदेखील तीव्र विरोध दर्शवला असताना या सरकारने त्यांनाही जुमानले नसल्याचे कानावर आले आहे. आदिवासी विकास विभागाचाही ३३५ कोटी ७० लाख निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वर्ग केला असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सदर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. आता एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचेच संजय सिरसाठ सामाजिक न्यायमंत्री आहेत. त्यामुळे आता ते याबाबत काय भूमिका घेतात? याकडे राज्यातील मागासवर्गीय समाजाचे लक्ष लागून आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने ब्राम्हण व आरक्षण प्राप्त नसलेल्या व आर्थिक मागास असलेल्या उच्चवर्णीय समाजासाठी ‘अमृत’ संस्था स्थापन केलेली असून, या स्वायत्त संस्थेला ३०० कोटीपेक्षा अधिक रूपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे. लाडक्या बहिणींसारख्या फुकट्या योजनेवर उधळपट्टी करण्यासाठी हा ‘अमृत’ संस्थेचा निधी का वळवला नाही? असा प्रश्न बहुजन समाजातून उपस्थित होत आहे. अमृत संस्थेचा नेमका काय कारभार सुरू आहे, या संस्थेचा पैसा कुठे खर्च होत आहे, याची काहीच माहिती पुढे येत नाही. ही संस्था खरे तर एक मोठाच पांढरा हत्ती ठरली आहे. त्यांच्या विविध योजनांचा फक्त ब्राम्हण समाजालाच फायदा दिला जात असल्याचे चर्चिले जात आहे. दलित व आदिवासींचा पैसा काढून तो फुकट्या योजनांवर उधळला जात असताना, ब्राम्हण समाजाला ‘अमृत’मार्फत दिला जाणारा पैसा काढून देवेंद्र फडणवीस यांनी तो लाडक्या बहिणींवर का उधळला नाही? असाही संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
———
