– राज्य सरकारचे धोरण उठले ग्रंथालयांच्या मुळावर; निधी देण्यास टाळाटाळ!
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) – सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनाकडून मिळणारा अनुदानाचा दुसर्या टप्प्यातील निधी मार्च संप झाला तरी मिळालेला नाही. आर्थिक वर्ष संपत असतानाही निधी न मिळाल्याने ग्रंथालय चालकांना मोठ्या आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
राज्य शासनातील वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची वक्रदृष्टी राज्यातील ग्रंथालयावर असल्यामुळेच यंदा मार्चमध्ये नियमित मिळणारा निधीही मिळाला नाही. यामुळे ग्रंथालय चालकाकडून राज्य सरकारविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आजचे वित्तमंत्री अजित पवार यांचा सर्वात नावडता विषय म्हणजे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय आहेत, अशा प्रतिक्रिया ग्रंथालयाचालक उघडपणे व्यक्त करीत आहे. यापूर्वी सार्वजनिक ग्रंथालयांना वाढीव निधी देतानासुद्धा याच राज्य शासनातील काही लोकांनी कठोर विरोध केला होता. याचवेळी राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय बंद पडली तरी हरकत नाही, अशी धोरणे राज्य शासनाकडून राबविली गेल्याने राज्यातील क दर्जाची ग्रंथालय मोठ्या आर्थिक अडचणीत आली आहेत. दरम्यान, राज्यातील ११ हजार १५० ग्रंथालयाचे मागील वर्षाच्या खर्चावर आधारित अनुदान मिळते. परंतु यंदा मात्र मार्च संपत आला तरी अनुदान मिळालेले नाही. काही ग्रंथालय चालकांनी विविध प्रतिनिधींना याबाबत निवेदन अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून आणि वित्त विभागाकडून निधी वितरणाचा आदेश निघालेला नाही, कर्मचार्यांचे सहा महिन्याचे वेतन थकल्याने ग्रंथपाल कर्मचार्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे.
वीस हजारापेक्षा अधिक कर्मचारी शासनाच्या ग्रंथालयाची संख्या ११ हजार पेक्षा अधिक आहे. यात अ दर्जाचे ३४ तालुका अ दर्जाचे १३३ तर इतर वर्गातील १६२ तालुका ब दर्जाचे १०४ इतर वर्गातील एकूण १९६८ तालुका क दर्जाचे २७ इतर वर्गातील ३९४५ तर ड वर्गातील ४७७७ ग्रंथालय आहेत. विविध ग्रंथालयामध्ये काम करणार्या कर्मचार्यांची संख्या २०३२१ एवढी आहे.
—
ग्रंथालय चालवितांना अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यात शासन अनुदान देण्यात विलंब करीत आहे. ग्रंथपाल यांचे मानधन, नवीन पुस्तके खरेदी, यासह अनेक अडचणी येतात.
– गुलाबराव तुपकर, संत बैरागी बुवा महिला सार्वजनिक वाचनालय गुंज
सरकारने त्वरित लक्ष देऊन अनुदान ३१ मार्चपूर्वी वितरित करावे, अन्यथा उपोषण केले जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात ३१ मार्च २०२४ अखेरीस जेमतेम ११ हजार १५० सार्वजनिक ग्रंथालय आहेत. त्यात अ वर्गाच्या ग्रंथालयाची संख्या ३२९ , ब वर्गाची २०७२ तर क वर्गाची केवळ ३९७२ ग्रंथालय आहेत. बाकीची ड वर्गाची आहेत. ही वर्गवारी ग्रंथसंख्येवर ठरत असते. गेल्या तीन वर्षात ग्रंथालयाच्या संख्येत वाढ होण्याऐवजी ही घटत चालल्याने ही आकडेवारी सांगते. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सर्व वर्गाची मिळून राज्यात १२१४९ सार्वजनिक ग्रंथालय होती. तीन वर्षात त्यात वाढ होणे तर दूरच उलट ही संख्या १ हजाराने घटली आहे. गेल्या तीन वर्षात ९९३ ग्रंथालयाची शासन मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. ७५ टक्के गावात ग्रंथालय नाही. गाव तिथे ग्रंथालय ही राज्याची चाळीस वर्षापासून घोषणा आहे. राज्यात गावांची संख्या ४४ हजार ७३८ एवढी आहे, तर ग्रंथालयाची संख्या केवळ ११ हजार १५० आहे. याचा अर्थ राज्यातील ७५ टक्के टक्के गावे आजही ग्रंथालय पुस्तकाविना वंचित आहेत. सर्वाधिक ग्रंथालय मराठवाड्यात ३८१३ ग्रंथालय आहेत. त्या खालोखाल ३८१३ पुणे विभागात, अमरावती विभागात १७६५, नाशिक विभागात १४२२ तर नागपूर विभागात केवळ ९५८ ग्रंथालय आहेत. सर्वाधिक कमी ५१७ ग्रंथालय मुंबईत आहेत.
