– पीकविम्याचे फुकटचे श्रेय घेणार्यांनी कायद्यानुसार आधी १२ टक्के व्याजासह विमा वसूल करून द्यावा – रविकांत तुपकर
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – पीकविम्यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांसमवेत शेतकर्यांनी केलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. राज्यातील तब्बल ६४ लाख शेतकर्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या शेतकर्यांच्या खात्यावर थेट २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. शेतकर्यांनी गेल्या दोन वर्षात केलेल्या सातत्यपूर्ण मागणीचे आणि आंदोलनाचे हे यश आहे. सत्ताधार्यांनी श्रेय घेऊ नये, असे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी म्हटले आहे. सदर रक्कम अदा करण्यात पीकविमा कंपनीने दीड वर्ष विलंब केला आहे, अतिविलंब झाल्यामुळे शेतकर्यांना व्याजाची रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे. या विलंबास सरकार कारणीभूत आहे, त्यामुळे सत्ताधार्यांनो, आधी १२ टक्के व्याजासह पीकविमा रक्कम शेतकर्यांना मिळवून द्या, व मगच श्रेय घ्या, असे थेट आव्हानच रविकांत तुपकर यांनी केले आहे.
प्रलंबित पीकविमा, अनुदान, कर्जमुक्ती आणि सोयाबीन कापसाच्या भावासाठी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यात ठिकठिकाणी विविध आंदोलने झाली आहेत. आठवडाभरापूर्वीदेखील मुंबईत रविकांत तुपकरांचे आणि शेतकर्यांचे अरबी समुद्रात सातबारा बुडवण्याचे आंदोलन राज्यभर चांगलेच गाजले. दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर आता शासनाने पीकविमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून २८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे मागील विविध हंगामांतील प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकर्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या असून, शेतकर्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार असल्याचे कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले. या अंतर्गत खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३ या हंगामांसाठी रु. २.८७ कोटी, खरीप २०२३ साठी रु. १८१ कोटी, रब्बी २०२३-२४ साठी रु. ६३.१४ कोटी आणि खरीप २०२४ साठी रु. २३०८ कोटी इतकी नुकसान भरपाई शेतकर्यांना वितरित होणार आहे. एकूण २५५५ कोटी रकमेचा लाभ राज्यातील ६४ लाख लाभार्थी शेतकर्यांना मिळणार आहे. यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील १ लाख ८३ हजार ६५८ शेतकर्यांचा समावेश आहे. ही रक्कम शेतकर्यांना विनाविलंब मिळावी, यासाठी रविकांत तुपकर यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने मागणी आणि पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्यात आणि राज्यातदेखील विविध आक्रमक आंदोलने झाली. जिल्ह्यातील विविध पोलीस स्टेशनला धडक देत पीकविमा कंपनीच्या विरोधात तक्रार देण्याची मोहीमदेखील रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वात राबविण्यात आली होती. सरकारने पीकविमा कंपनीला आपला हिस्सा देऊन शेतकर्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यास बाध्य करावे, अशी मागणी लावून धरत आंदोलनाच्या माध्यमातून रविकांत तुपकारांनी सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आणि त्याचीच फलश्रुती म्हणून आता शेतकर्यांच्या खात्यात पीकविम्याची रखडलेली रक्कम जमा होणार आहे. रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात राज्यभरात शेतकर्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा हा परिणाम आहे. परंतु काही सत्ताधारी नेते याचे श्रेय घेण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. वास्तविक त्यांनी कधीच या संदर्भात आवाज उठवला नाही, त्यांनी जर प्रयत्न केले असते तर यापूर्वीच शेतकर्यांना ही रक्कम मिळाली असती. त्यामुळे सत्ताधार्यांनी याचे श्रेय घेऊ नये, असे रविकांत तुपकर यांनी म्हटले आहे. वास्तविक पीकविमा कंपनीने शेतकर्यांना ही रक्कम अदा करण्यास खूप मोठा विलंब केला आहे. विलंब झाल्यामुळे कायद्यानुसार पीकविमा कंपनीने शेतकर्यांना या रकमेवरील व्याज देणे बंधनकारक आहे. शेतकर्यांना पैसे मिळण्यास विलंब होण्यामागे सरकार जबाबदार आहे, कारण हिस्सा उशिरा दिल्याने पीकविमा रखडून पडला होता. त्यामुळे श्रेय घेणार्यांनो नियमानुसार आधी १२ टक्के व्याजाच्या रकमेसहित पैसे द्या व मग श्रेयासाठी पुढे या, असे आव्हान रविकांत तुपकर यांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करणार्या सत्ताधार्यांना दिले आहे.
तुपकरांनी पीकविम्यासाठी काय-काय केले …?
शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी पीकविम्यासाठी कायम आग्रही भूमिका घेत दोन वर्ष सातत्त्याने लढा दिला…१९ मार्च २०२५ रोजी अरबी समुद्रात कर्जाचे सातबारे बुडवण्याचे आंदोलन केले, १२ फेब्रुवारी २०२५ – हिंगोली मध्ये अर्धनग्न आंदोलन, १२ डिसेंबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्रांना निवेदन दिले, २ डिसेंबर २०२४ – पीकविम्यासाठी बुलडाणा जिल्हा कृषि अधीक्षक कार्यालयात धडक, १२ ऑक्टोबर २०२४- पीकविमा कंपनी कार्यालयाची वाशीम ला तोडफोड, २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी पीकविम्यासाठी बुलढाणा जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात मुक्काम आंदोलन, २० सप्टेंबर २०२४- खंडेश्वर वाडी जि.धाराशिव पीकविम्यासाठी मोठी एल्गार सभा, ११ सप्टेंबर २०२४ ला उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे सोबत बैठक , ४ सप्टेंबर २०२४-पासून सिंदखेडराजा येथे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन, २३ ऑगस्ट २०२४ वर्षा बंगल्यासमोर शेतकरी आत्महत्या प्रात्यक्षिक आंदोलन, ३ ऑगस्ट २०२४ रोजी मलकापूर शेतकरी आक्रोश मोर्चा, २९ जुलै २०२४ – पीकविम्यासाठी शेतकर्यांचा मेहकरात आक्रोश, ११ जुलै २०२४ लातूर येथे विराट मशाल मोर्चा, १२ जून २०२४- मुंबई, मंत्रालय येथे राज्याचे तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन निवेदन, १९ जानेवारी २०२४ मलकापुरात रेल्वे रोको आंदोलन, पिकविम्यासंदर्भात कृषी प्रधान सचिव,कृषी आयुक्त ,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट ,उपमुख्यमंत्र्यांची भेट, कृषीमंत्री कोकाटेंची भेट, पालकमंत्री मकरंद पाटलांची भेट, यासह इतर विविध आंदोलनाची मोठी मालिकाच रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात झाली आहे. पीकविमा, कर्जमाफी, सोयाबीन कापूस भाववाढ, रविकांत तुपकर आणि आंदोलन असे समीकरणच तयार झाले आहे. तुपकरांच्या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढत गेला व प्रसंगी नेत्यांनाही तुपकरांचीच भाषा बोलावी लागली. या जनआंदोलनांच्या रेट्यामुळे सरकारने पीकविम्याचा मार्ग मोकळा केला, अशी शेतकर्यांमध्ये चर्चा आहे….!
एवढा उशिरा पीकविमा मंजूर करून उपकार केले नाहीत – तुपकर
आज जे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी पीकविम्याचे श्रेय घेत आहेत. त्यांनी पिकविम्या बाबत शब्दही कधी सभागृहात उच्चारला नाही. या सत्ताधारी नेत्यांनी जर पिकविम्या बाबत पाठपुरावा केला असता, तर शेतकर्यांना पिकविमा येण्यास एवढा विलंब झाला नसता, उलट एवढ्या उशीरा पिकविमा मंजूर करून सरकारने आमच्यावर उपकार केले नाहीत असेही तुपकर म्हणाले. पीकविमा आणि कर्जमाफीसाठी झालेली शेतकर्यांची आंदोलने चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न काही सत्ताधारी नेत्यांनी पोलिसांच्या माध्यमातून केला आहे, त्यामुळे यांना पीकविम्याचे श्रेय घेण्याचा कुठलाच नैतिक अधिकार नाही. जे म्हणतात पिकविमा मी मंजूर केला, त्यांनी आता कर्जमाफी करून दाखवावी, सोयाबीन – कापसाला भावफरक मिळवून दयावा, कायद्यानुसार १२ टक्के व्याजासह विमापरतावा मिळवून दयावा व मगच श्रेय घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आव्हानदेखील रविकांत तुपकर यांनी दिले आहे.
