बुलडाणा (✍️ राजेंद्र काळे) शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेतले असून, त्यापैकी नगराध्यक्ष व सरपंच पदाची निवडणूक थेट जनतेतून घेण्याचा एक निर्णय असून.. त्यामुळे नगरपालिका व ग्रामपंचायत क्षेत्रातले राजकीय वातावरण बदलण्याची चिन्हे आहेत. ओबीसी आरक्षणामुळे रखडून असलेल्या नगर परिषद निवडणूका राजकारणाची बांधणी आता-पर्यंत वार्ड-प्रभागनिहाय सुरु होती, परंतू या निर्णयामुळे शहरी राजकारणानेच कलाटणी घेतली असून.. त्यातून पुन्हा एकदा दिसणार आहे, किसमे कितना है दम?
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना, त्यांच्याच कारकिर्दित २०१७ मध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाची व त्या नंतर ग्रामीण भागात २०१८ला थेट सरपंच पदाची निवडणूक पार पडली होती. थेट निवडणूक ही भारतीय जनता पार्टीसाठी वेळोवेळी फायद्याची ठरली आहे.. म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने अशाप्रकारची थेट निवडणूक रद्द करुन ती पुन्हा एकदा सदस्यांतून घेण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला होता. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेण्यात शिवसेनेचे तत्कालिन नगर विकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे हेच आघाडीवर होते. आता त्यांचेच सरकार आले असून, त्यांच्यासोबत भाजपाचे ना.देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री बनले आहेत. फडणवीस हे थेट निवडणूक घेण्याला प्राधान्य देत असल्याचे वेळोवेळी दिसले. म्हणून पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत अर्थात की जी फक्त मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्याचीच बैठक ठरली त्यात थेट जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंच पद निवडणूकीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
यापूर्वी ठाकरे सरकारने सदस्यांमधून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतल्याने त्या अनुषंगानेच शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था राजकारणाची बांधणी प्रमुख राजकीय पक्षांकडून सुरु होती. आता या राजकारणाला एकदमच वेगळी कलाटणी मिळणार असून, राजकारणच बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम विशेषतः शिवसेनेवर व काँग्रेस तथा राष्ट्रवादीवर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.
२७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी बुलडाणा जिल्ह्यात ९ नगरपालिकांच्या निवडणूका झाल्या होत्या. त्यात बुलडाणा नगराध्यक्षपदी वंचित बहुजन आघाडीच्या सौ. नजमुन्नीसा बेगम, मलकापूरमध्ये काँग्रेसचे अॅड.हरिश रावळ, चिखली येथे भाजपाच्या सौ.प्रिया कुणाल बोंद्रे, मेहकर येथे काँग्रेसचे कासम गवळी, खामगाव येथे भाजपाच्या सौ.अनिताताई डवरे, शेगाव येथे भाजपाच्या शकुंतला बुच, जळगांव जामोद येथे भाजपाच्या सीमा डवरे, नांदुरा येथे नगरविकास आघाडीच्या रजनी जवरे, देऊळगावराजा येथे भाजपाच्या सुनिता शिंदे निवडून आल्या होत्या. म्हणजेच बुलडाणा जिल्ह्याचा जरी विचार केला तरी ९ पैकी तब्बल ५ ठिकाणी भाजपाचे तर एका ठिकाणी भाजपा समर्थीत असे सहा नगराध्यक्ष थेट निवडून आले होते. काँग्रेसचे दोन उमेदवार विजयी झाले होते. थेट नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत त्यावेळी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला बुलडाणा जिल्ह्यात एकही जागा मिळाली नव्हती. हा विचार करता थेट नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक भाजपासाठी सोयीची असल्यामुळे, नव्या सरकारने हा सोयीचा निर्णय घेतला असावा.. अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
▪️आणिबाणीत कारागृहात गेलेले ३०२..
आणिबाणीच्या काळात ज्यांनी कारावास भोगला आहे, अशांना पेन्शन देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्या बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयानुसार बुलडाणा जिल्ह्यातील आणिबाणी कालावधीत कारावास भोगलेल्या व्यक्तींची एकूण मंजूर संख्या ३०२ एवढी आहे.
या ३०२ मिसाबंदीमध्ये तालुकानिहाय.. बुलडाणा-४९, चिखली-१४०, खामगाव-१७, शेगाव-१, देऊळगावराजा-७, मलकापूर- १३, नांदुरा-२५, मोताळा-१, सिं.राजा-४, मेहकर-११, जळगाव जामोद-३१ व संग्रामपूर-३ इतक्या व्यक्तींचा समावेश आहे.
नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक भाजपासाठी सोयीची असल्यामुळे, नव्या सरकारने हा सोयीचा निर्णय घेतला असावा.. अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
