‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’च्या वृत्ताची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दखल; तहसीलदारांकडे मागितला तातडीने खुलासा; प्रत्यक्ष पाहणीत १०० ब्रास ओला रेतीसाठा उघडकीस!
दुसरबीड (भगवान नागरे) – खडकपूर्णा नदीपात्रातील लिंगा-देवखेड परिसरात सुरू असलेल्या बेसुमार अनधिकृत रेती उत्खननाची अखेर जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने २४ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तात्काळ सूत्रे हलवत सिंदखेडराजाचे तहसीलदार अजित दिवटे यांना चौकशी करून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, महसूल पथकाने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत घटनास्थळी सुमारे १०० ब्रास ओला बेकायदेशीर रेतीसाठा आढळल्याने महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.
बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी (महसूल) समाधान गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने २५ सप्टेंबर रोजी हे पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिकर्म शाखेचे आहेर यांच्या निर्देशानुसार, तहसीलदारांनी वृत्तातील तथ्यांची पडताळणी करून तात्काळ अधिकृत खुलासा सादर करावा, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
लिंगा-देवखेड आणि पिंपळगाव कुडा परिसरातील खडकपूर्णा नदीपात्रातून कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना गट क्रमांक १३२, १४३ आणि २०९ मधून रात्रंदिवस पोकलेन, जेसीबी आणि एलआरच्या साहाय्याने रेतीचा उपसा सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला होता. १० जूननंतर नदीपात्रातून रेती उत्खननावर कायदेशीर बंदी असतानाही रात्रीच्या अंधारात हा प्रकार खुलेआम सुरू होता. महसूल विभागातील काही बड्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक साठेलोटे करून रेती तस्कर शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर २५ सप्टेंबर रोजी नायब तहसीलदार व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. २४ सप्टेंबरच्या रात्री मोठ्या प्रमाणात रेती उपसा करून तिची वाहतूक करण्यात आल्याचे पाहणीत निष्पन्न झाले. घटनास्थळी जवळपास १०० ब्रास ओल्या रेतीचा साठा आढळून आला.
तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियमानुसार मिळणाऱ्या रेती वितरणातही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. उपलब्ध १,६९६ ब्रास रेतीपैकी केवळ ३८ ब्रास रेतीचेच अधिकृत वाटप झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. उर्वरित साठा कुठे गेला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यातच जेसीबीद्वारे वाहनात रेती भरून देण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून प्रति ब्रास १ हजार रुपये उकळले जात असल्याचे गंभीर आरोप लाभार्थ्यांनी केले आहेत. या प्रकरणी निविदाधारक ठेकेदाराची चौकशी करून त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी जोर धरत आहे.
लिंगा शिवारातील गट क्रमांक १३२ व १४३ च्या समोरील नदीपात्रातून तब्बल ३० ते ४० हजार ब्रास रेतीचे अवैध उत्खनन झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले असल्यास त्याला कोणाची परवानगी होती, अधिकृत घाटाची हद्द कोणती होती आणि शासनाच्या तिजोरीत किती महसूल जमा झाला, याची संयुक्त मोजणीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
रेती तस्करांनी नदीपात्रात १० ते १२ फूट खोल खड्डे पाडल्यामुळे खडकपूर्णा नदीच्या भौगोलिक रचनेला मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे भविष्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होणे, भूजल पातळी खालावणे आणि नदीचा प्रवाह बदलून पर्यावरणीय आपत्ती ओढवण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
लक्ष तहसीलदारांच्या खुलाशाकडे
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने थेट तहसीलदारांकडून उत्तर मागविल्याने आता तहसील प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रत्यक्ष पाहणीत आढळलेल्या १०० ब्रास साठ्याची काय नोंद केली जाते, संयुक्त मोजमाप होणार का आणि दोषींवर गुन्हे दाखल होणार का, यावर पुढील कारवाईची दिशा ठरणार आहे.
सिंदखेडराजा तालुक्यात ‘वाळू माफिया’ बेलगाम: ४० हजार ब्रास अवैध उपसा होऊनही तहसीलदार गप्प का?
