– पूर्ण अनुदानाच्या प्रतीक्षेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या आशेवर सरकारने फेरले पाणी!
मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – राज्यातील सर्व विनाअनुदानीत शाळा आणि तुकड्यांना २० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला असून, ज्यांना अनुदान नाही त्यांना २० टक्के अनुदान, ज्यांना २० टक्के अनुदानाच्या टप्प्यात आहेत त्यांना ४० टक्के अनुदान, आणि ज्यांना ४० टक्के आहे त्यांना ६० टक्के अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय झाला असल्याचे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. या निर्णयाचा राज्यातील ६३ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्याना फायदा होणार असून, राज्यातील शाळांना तब्बल ११०० कोटींचे अनुदान देण्याचा हा महत्वपूर्ण निर्णय असल्याचेही केसरकर म्हणाले. त्यामुळे, संपूर्ण अनुदानासाठी लढा देणार्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या आशेवर पाणी फेरले गेले असून, मुंबईतील महाएल्गार आंदोलनाला राज्य सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याची भावना शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांत निर्माण झाली आहे. विनाअनुदानीत शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना पुन्हा एकदा २० ते ६० टक्के इतक्या तुटपुंज्या अनुदानावर ज्ञानदानाची सेवा द्यावी लागणार आहे.
शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, की मंत्रिमंडळाने सर्व शाळा आणि तुकड्यांना २० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांना अनुदान नाही त्यांना २० टक्के अनुदान, ज्यांना २० टक्के अनुदानाच्या टप्प्यात आहेत त्यांना ४० टक्के अनुदान आणि ज्यांना ४० टक्के आहे त्यांना ६० टक्के अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय झाला. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे ६३ हजार ३३८ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे शासनाला दरवर्षी ११६० कोटी एवढा अतिरिक्त बोजा येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. राज्य सरकारने याशिवाय जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. मागील ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवाय योजना बंद केली होती. ही योजना पुन्हा सुरु करण्यात आल्याने राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होतील, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला असल्याचेही केसरकर म्हणाले.
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचार्यांना नियमित करणे, राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ, सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणे, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणे आदी निर्णयांनाही सरकारने मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय
– जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
– जळगांव जिल्ह्यातील कुर्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता.
– आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचार्यांना नियमित करणार
– खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड. राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
– गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
– शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार.
– राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकर्यांना फायदा होणार.
– शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला बळ मिळणार.
– कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद करण्यात येणार.
– १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
– पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.
– स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
– पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
– महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
– राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता
—————–
