– शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार असल्याने ऑनलाईन कार्यपद्धतीस ‘स्वाभिमानीचे’ विनायक सरनाईक यांचा विरोध
चिखली (विशेष प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने अतिवृष्टीने शेतीपिकाचे नुकसान झालेल्या वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यातील शेतकर्यांसाठी १५७ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. परंतु, यामध्येसुद्धा शासनाने ऑनलाईन कार्यपध्दतीचा खोडा घातला असून, अनेक शेतकरी सदरील मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. तर यामुळे शेतकर्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होण्यास विलंब लागणार असल्याने या कार्यपध्दतीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी विरोध दर्शविला असून, शेतकरी मदतीपासून वंचित ठेवायचे नसतील तर पूर्वीपार चालत आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती विभागाच्या माध्यमातूनच शेतकर्यांच्या खात्यावर चेक स्वरुपात रक्कम तातडीने जमा करण्याची मागणी सरनाईक यांनी दि. १२ डिसेंबर २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे केली आहे.
राज्य शासनाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर मुंबई येथे बैठक बोलवून वाशिम व बुलढाणा या जिल्ह्यातील अतिवृष्टिमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांसाठी १५७ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु दुसरीकडे मात्र शासनाने प्रोत्साहनपर लाभ योजनेच्या धर्तीवर ऑनलाइन प्रणाली महाआयटी कंपनी मार्फत शेतकर्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी काढले आहेत. चिखली तालुक्यातील तलाठ्यांच्या याद्या ऑफलाइन पध्दतीने पैसे टाकण्यासाठी तयार असतांना ऑनलाइन कार्यपध्दतीने पैसे खात्यावर टाकण्यासाठी परत शेतकर्यांचे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व इंग्रजी भाषेत याद्या तयार करण्याच्या सूचना तहसीलदारांनी तलाठ्यांना दिल्या आहेत. शेतकर्यांचे आधार कार्डवरील नावामधे स्पेलींग मिस्टेक झाल्यास किवा आधार लिंक नसल्यास सदरील रक्कम खात्यावर जमा झाली नसल्याचे प्रधानमंत्री सन्मान योजनेमधून उघड झाले आहे. तर आजही ते शेतकरी २००० रुपये हप्त्यासाठी तहसील व कृषी कार्यालयाचे या ऑनलाईन प्रणालीमुळे उंबरठे झिजवत आहे. विशेष म्हणजे मृतमुळे किवा दैनंदिन होणार्या व्यवहारामुळे मालकी हक्कामधे निरंतर बदल होत असतो, त्यामुळे सादर माहितीत व अनुदान वितरणाच्या यादीत बदल होत असतो. उदा. एका गावचा विचार केल्यास कमीत कमी १० नावात (७/१२) मधे बदल होतो. तर तालुक्यातील गावे बघता वरील प्रमाणे १५०० शेतक-यांच्या मालकी हक्कामधे बदल होतो, हिच परिस्थिती जिल्ह्यात व राज्यात असणार आहे. त्यामुळे हजारों शेतकरी या ऑनलाइन पध्दतीमुळे अतिवृष्टीच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने व या पध्दतीमुळे खात्यावर रक्कम जमा होण्यास विलंब लागणार असल्याने शासनाने घेतलेल्या या निर्णयास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक यांनी या ऑनलाइन कार्यपध्दतीस विरोध दर्शविला असून, त्यांनी याबाबत सविस्तर मांडणीचे पत्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांना दिले आहे. जिल्ह्यासाठी पूर्वीपार चालत आलेल्या ऑफलाइन कार्यपध्दतीचाच वापर करण्यात यावा, व शेतकर्यांच्या खात्यावर विनाविलंब मंजूर रक्कम खात्यावर जमा करण्याची मागणी सरनाईक यांनी केली आहे. दरम्यान, ऑफलाइन पध्दतीचा अवलंब न केल्यास व शेतकर्यांच्या खात्यावर पैसे जमा न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
ऑनलाइन प्रक्रियेस तलाठी संघटनांचा विरोध
पीएम किसान योजनेचे पैसे मिळावे यासाठी शासनाने इकेवायसी करून घेतली व ऑनलाईन पध्दतीचा वापर केला. परंतु आजही सन्मान योजनेपासून शेतकरी वंचित आहेत. तर आता ऑनलाइन पध्दती राबविली जाणार असल्याने भविष्यात शेतकर्यांना अडचण ठरणा-या ऑनलाइन कार्यपध्दतीस अनेक ठिकाणी तलाठी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.
———————
