News behind the News! रविकांत तुपकरांची यशस्वी माघार अन् सरकारने सोडला सुटकेचा नि:श्वास!
– बुलढाणा, वाशिमसाठी मिळाले १५७ कोटी, पीकविम्याचे पैसेही लगेचच मिळणार!
– सोयाबीन, कापसाच्या भाववाढीसाठी केंद्राचे दरवाजे शिंदे-फडणवीसांसह तुपकरही ठोठावणार!
पुरुषोत्तम सांगळे
मुंबई/बुलढाणा – कापूस व सोयाबीनप्रश्नांसह अतिवृष्टीची मदत, पीकविमा आणि इतर महत्वपूर्ण मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी सुरुवातीला एल्गार मोर्चा काढला. परंतु, त्याची दखल सरकारने घेतली नाही म्हणून मग मंत्रालयासमोरील अरबी समुद्रात शेतकर्‍यांसह जलसमाधी घेण्याचा इशारा तुपकरांनी दिला. अशा प्रकारचे आंदोलन यापूर्वीच कधीच न झाल्याने, सरकार थोडे हलले. सुरुवातीला बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत तुपकरांशी चर्चा केली गेली. नंतर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला गेला. मग आंदोलन दडपण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या गेल्या. 
तरीही तुपकर हे ठाम राहिल्याने व मुंबईतही येऊन धडकल्याने राज्य सरकारचे धाबे दणाणले होते. परंतु, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय चाणाक्षपणे आपली यंत्रणा कामाला लावून, आणि तुपकरांकडे चर्चेचा प्रस्ताव देऊन चर्चेच्या माध्यमातून हा विषय हाताळल्याने, अखेर तुपकरांनी यशस्वी माघार घेतली. सरकारपुढचा मोठा पेचही सुटला, त्यामुळे राज्य सरकारने अखेर सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
तुपकरांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने कालपासून गेल्या चोवीस तासांत वेगवान घडामोडी बुलढाणा ते मुंबई व्हाया नागपूर अशा घडल्या आहेत. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राज्यात राजकीय उलथापालथ करून सत्तेवर आल्यापासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी आंदोलनाचा धडाका लावला. त्यांची ही आंदोलने राज्य सरकारच्या विरोधात होतीच, पण तुपकर यांची भाषादेखील सरकारवर जोरदार टीका करणारी होती. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ‘रिपोर्टिंग’ करताना, त्याला मसाला मारून वेगळेच राजकीय वळण दिले. एल्गार मोर्चातील तुपकरांचे भाषणही राज्यासह केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका करणारे होते. त्यामुळे फडणवीस हे तुपकरांवर काहीसे नाराज झाले होते. त्यातच, त्यांनी मुंबईत जलसमाधी आंदोलनाची घोषणा केली. त्यानिमित्त विविध वृत्तवाहिन्यांतून त्यांनी पुन्हा राज्य व केंद्र सरकारवर आक्रमक शब्दांत टीका केली. त्यामुळे सुरुवातीला हे आंदोलन दडपून काढण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले होते. त्यामुळे तुपकर यांना बुलढाणा व मरिन ड्राईव्ह पोलिसांमार्फत नोटीस देण्यात आली. अशा प्रकारच्या आत्मघातकी आंदोलनापासून परावृत्त झाले नाही तर कार्यवाहीच्या सूचना तुपकरांना देण्यात आल्या. परंतु, या नोटिसांना फाट्यावर मारत तुपकर हे काल मुंबईकडे रवाना झाले. तसेच, आडवाआडवी केली तर रक्तपात होईल, अशा शब्दांत सरकारला वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून इशारा दिला.
त्यामुळे मुंबईच्या सीमेवर पनवेल किंवा रसायनी येथेच तुपकरांना ‘डिटेन’ करण्याचे नियोजन सरकारने चालवले होते. परंतु, अतिशय चाणाक्ष व रविकांत तुपकर यांच्या हेतूविषयी अजिबात संशय नसलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली यंत्रणा कामाला लावली. तुपकर यांच्यासोबत किती गाड्या आहेत, किती शेतकरी व शेतकरी महिला आहेत, याची गुप्तवार्ता विभागाकडून सविस्तर माहिती त्यांनी जाणून घेतली. तसेच, काही पत्रकारांच्या माध्यमातून तुपकरांच्या नेमक्या हेतूविषयी माहितीदेखील काढून घेतली. काल दिवसभरात तुपकरांच्या जलसमाधी आंदोलनाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला खडेबोल सुनावले होते. तसेच, सरकारने तातडीने तुपकरांशी चर्चा करावी, असे पत्रदेखील मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. त्यामुळे या आत्मघातकी आंदोलनामागे राष्ट्रवादीची फूस असावी, असा संशय दुपारीच मुख्यमंत्री शिंदे व फडणवीस यांना आला होता. त्यामुळे अरबी समुद्रात काही तरी आत्मघातकी पाऊल एखाद्या शेतकर्‍याने उचलले तर त्याचे गंभीर परिणाम राज्य व केंद्र सरकारवर होण्याची शक्यता पाहाता, नागपुरातील कार्यक्रमांत ‘बिझी’ असलेले फडणवीस हे रात्रीच विमानाने मुंबईकडे निघाले, व रात्री ते मुंबईत पोहोचले. दरम्यान, काही पत्रकारांशी त्यांचा संपर्क झाला असता, तुपकर यांच्या आंदोलनाला राजकीय फूस नाही, महत्वपूर्ण मागणी सरकारने आधीच मान्य केली असून, १५७ कोटींचा निधी तुपकरांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या बुलढाणा-वाशिम जिल्ह्यासाठी जाहीर झालेला आहे. त्यामुळे केंद्राशी संबंधित मागण्या तेवढ्या शिल्लक असून, याबाबत त्यांच्याशी थेट मुख्यमंत्र्यांनी किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करून लेखी आश्वासन दिले तरी, मुंबईत काहीही अघटीत घडणार नाही, तुपकर हे आंदोलन मागे घेऊन बुलढाण्यात परत जातील. शिवाय, तुपकरांची मानसिकतादेखील आक्रमक भूमिका घेण्याची नसून संवादाची आहे, अशी माहिती फडणवीसांकडे रात्रीच पोहोचती झाली होती.
त्यामुळे रात्रीच कृषी विभाग कामाला लागला व त्यांनी तुपकरांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने की-नोट तयार केली, ती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. त्यानुसार, सकाळी ११ वाजता कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी तुपकरांना चर्चेसाठी बोलावले. परंतु, आपल्या या आंदोलनाचे श्रेय सत्तारांना जाणार नाही, याची काळजी घेत तुपकर हे सत्तारांच्या बैठकीला गेलेच नाही, व मुख्यमंत्री किंवा फडणवीस यांच्याशीच चर्चेवर ठाम राहिले. त्यामुळे स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी तुपकर यांना फोन करून बैठकीला या, सरकार आपल्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक आहे, असा निरोप दिला. दुपारी अडिच वाजेच्या सुमारास सह्याद्री अतिथीगृहावर तुपकरांसह मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची बैठक झाली. तब्बल दीड तास ही बैठक चालली. त्यात सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्या तुपकर यांनी आक्रमकतेने मांडल्या. तसेच, इतर शेतकरी प्रश्नही मांडले. कृषि कर्जाला सी-बिल लागणार नाही, यासाठी तत्काळ एसएलबीसीची बैठक घेण्यात यावी, असे निर्देश देतानाच कृषिपंप सौर उर्जेवर आणण्याच्या योजनेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडू नये, असे लेखी आदेश काढण्यात आले आहेत. इतर केंद्र सरकारशी संबंधित विषयांवर केंद्र सरकारसोबत तुमची बैठक आयोजित करण्यात येईल, कारण गेल्यावेळी अशाच बैठकीचा चांगला लाभ झाला, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केले. यातील राज्याशी संबंधित मागण्या मान्य करत, त्याबाबत लगेचच बैठकीतून अधिकार्‍यांना आदेश देण्यात आले. तसेच, पत्रही तुपकरांना देण्यात आले. केंद्राशी संबंधित मागण्यांबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे बैठक लावू, व हा प्रश्नदेखील सोडवून घेऊ, असे आश्वासन शिंदे-फडणवीस यांनी तुपकरांना दिले. त्यामुळे अरबी समुद्रातील जलसमाधी आंदोलन मागे घेत असल्याची ग्वाही तुपकरांनी राज्य सरकारला दिली. तुपकरांनी अशा प्रकारचे आत्मघाती आंदोलन मागे घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या चेहर्‍यावर हसू फुलले.
दुसरीकडे, तुपकर यांच्यासह त्यांच्यासोबत आलेल्या शेतकर्‍यावर राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे पोलिस, मुंबई पोलिस डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवून होते. मरिन ड्राईव्ह परिसरातदेखील चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सीएम-डेप्युटी सीएमसोबत बैठक ‘पॉझिटीव्ह’ झाल्याचा मेसेज पोलिसांना गेल्यानंतर त्यांनीदेखील सुटकेचा निःश्वास सोडला.
(पुरुषोत्तम सांगळे हे राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकार असून, ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’चे मुख्य संपादक आहेत. संपर्क – ८०८७८६१९८२)
————-