-अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संस्थाचालकांचा थेट सवाल; शिक्षकांशी संवाद साधून पाठिंब्याचा निर्णय घेणार
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) : विधानपरिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच, गेल्या बारा वर्षांत या मतदारसंघातून सक्षम प्रतिनिधी निवडून न आल्याने शिक्षणक्षेत्राची मोठी हानी झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अभ्यासू आणि लढाऊ प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी अनेक संस्थाचालक सोमवारी, दि. २१ ऑक्टोबर रोजी आपापल्या शाळांतील शिक्षकांशी संवाद साधणार आहेत. यासंदर्भात संस्थाचालकांची महत्त्वपूर्ण बैठक आज, दि. १८ ऑक्टोबर रोजी येथे पार पडली.
शिक्षकांच्या मतांवर निवडून आल्यानंतर निधीचा वापर कुठे केला, याचा हिशेब शिक्षक आमदारांनी द्यावा. केवळ साडी आणि पाकीट देणाऱ्यांना मते विकू नका, असा सल्ला संस्थाचालकांनी या बैठकीत दिला. लोकशिक्षण संस्थेचे सचिव राजे गणेशराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला छगनराव भुजबळ संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव मगर, पंजाबराव इंगळे यांच्यासह अनेक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय केवळ संस्थाचालकांच्या पातळीवर न घेता शिक्षकांची भूमिका आणि त्यांच्या अपेक्षाही जाणून घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
त्यानुसार सोमवारी सकाळी ११ वाजता संस्थाचालक आपापल्या संस्थांमधील शिक्षकांशी संवाद साधणार आहेत. या संवादातून शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न, भावी प्रतिनिधीकडून असलेल्या अपेक्षा आणि शिक्षक मतदारसंघाची आगामी दिशा यांवर चर्चा केली जाणार आहे. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी आपल्या जाहीरनाम्यात केवळ पोकळ आश्वासने न देता शिक्षणक्षेत्रातील प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. उमेदवारांकडून प्राप्त होणाऱ्या सर्व जाहीरनाम्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला जाणार आहे. त्यामध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे हित, संस्थांच्या समस्या, शैक्षणिक गुणवत्ता, शासनस्तरावरील प्रलंबित प्रश्न आणि त्यावरील प्रस्तावित उपाय यांचा प्रामुख्याने विचार केला जाणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपले जाहीरनामे २१ ऑक्टोबर रोजी सकाळपर्यंत लोकशिक्षण संस्थेचे सचिव राजे गणेशराव जाधव, किनगाव राजा यांच्याकडे पाठवावेत, असे आवाहन संस्थाचालकांनी केले आहे.
शिक्षणक्षेत्रातील प्रश्नांवर ठोस भूमिका आवश्यक
राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेसमोर आज अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस), विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांचे प्रश्न, वेतनेतर अनुदान, प्रलंबित अनुदान, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, संचमान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, शिक्षक भरती, वेतन व वेतनश्रेणीतील विसंगती, वरिष्ठ व निवड श्रेणी, सेवा-सुरक्षा, पदोन्नती, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, शाळा-महाविद्यालयांना पुरेसा निधी, वाढत्या प्रशासकीय व ऑनलाइन कामाचा ताण तसेच ग्रामीण भागातील शैक्षणिक संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम आहेत. शिक्षणक्षेत्रातील प्रश्नांचा अभ्यास करून त्यासाठी सभागृहात संघर्ष करणारा, शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणारा आणि सभागृहात ठामपणे भूमिका मांडणारा प्रतिनिधी आवश्यक असल्याचे मत संस्थाचालकांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्राप्त जाहीरनामे, शिक्षकांशी होणारा संवाद आणि शिक्षणक्षेत्राच्या व्यापक हिताचा विचार करून अभ्यास केल्यानंतर, दि. २१ ऑक्टोबर रोजी छगन भुजबळ महाविद्यालय, हिवरा आश्रम, ता. मेहकर येथे संस्थाचालक आपली भूमिका आणि कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यायचा, याबाबतचा निर्णय जाहीर करणार आहेत. संस्थाचालकांनी अचानक घेतलेल्या या भूमिकेमुळे उमेदवारांनी आतापर्यंत राबविलेल्या प्रचार मोहिमेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
