सिंदखेडराजात ४३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त!

-मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची धुरा शासकीय अधिकाऱ्यांकडे; निवडणूक होईपर्यंत प्रशासकीय व्यवस्था

सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : मुदत संपलेल्या आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका घेता न आलेल्या सिंदखेडराजा तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतींवर शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद बुलढाण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात (भा.प्र.से.) यांनी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या आणि प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणूक घेता न आलेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार गटविकास अधिकारी अजितकुमार बांगर, पंचायत समिती सिंदखेडराजा यांच्या शिफारशीवरून ही नियुक्ती करण्यात आली. यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंच प्रशासक तसेच उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती कार्यरत होती. या व्यवस्थेचा सहा महिन्यांचा कालावधी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे आता शासनाच्या नव्या अधिसूचनेनुसार ग्रामपंचायतींची जबाबदारी शासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे.

४३ ग्रामपंचायतींसाठी प्रशासकांची नियुक्ती

जिल्हा परिषद बुलढाणा यांच्या आदेशासोबतच्या विवरणपत्रानुसार ग्रामपंचायतीनिहाय नियुक्ती पुढीलप्रमाणे आहे. जी. एस. डोभाळ — विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), पंचायत समिती सिंदखेडराजा : दुसरबिड, डावरगाव आणि जागदरी.

जीवन राठोड — महिला व बालविकास अधिकारी : साखरखेर्डा आणि दत्तापूर.

श्रीमती ए. ए. शिंदे — विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) : धांदरवाडी आणि पळसखेड चक्का.

श्रीमती आर. बी. आटोळे — विस्तार अधिकारी (आरोग्य) : पिंपळगाव लेंडी आणि देऊळगाव कोळ.

श्रीमती एस. बी. पवार — विस्तार अधिकारी (आरोग्य) : आंबेवाडी आणि सोनॊशी.

एम. ए. रत्नपारखी — कनिष्ठ अभियंता : लिंगा आणि सायाळा.

बी. डी. घुगे — विस्तार अधिकारी (पंचायत) : किनगाव राजा, महारखेड आणि वाघोरा.

ए. बी. सपकाळ — कनिष्ठ अभियंता : मलकापूर पांग्रा, हनवतखेड (महा.) आणि उमनगाव.

कु. शोभना महादेव ससाणे — पर्यवेक्षिका, ICDS : जळगाव आणि नाईकनगर.

आर. एस. पवार — विस्तार अधिकारी (पंचायत) : शेंदुर्जन, राहेरी बु., हिवरागडलीग आणि कंडारी.

श्रीमती रुतुजा गायके — पर्यवेक्षिका, ICDS : वडाळी आणि विझोरा.

श्रीमती वर्षा सुरेश धोत्रे — पर्यवेक्षिका, ICDS : ढोरवी आणि पोफळशिवणी.

श्रीमती सुरेखा कांबळे — पर्यवेक्षिका, ICDS : भंडारी.

श्रीमती आर. आर. डोळे — पर्यवेक्षिका, ICDS : भोसा, वसंतनगर आणि चिंचोली.

डी. एस. दराडे — विस्तार अधिकारी (कृषी) : खामगाव, पिंपळखुटा आणि पिंपरखेड.

ए. एच. कापसे — कनिष्ठ अभियंता : गारखेड, कोनोटी आणि कुंबेफळ.

आर. आर. मराठे — कनिष्ठ अभियंता : गोरेगाव.

कु. के. बी. सर्वगोड — कनिष्ठ अभियंता : राजेगाव.

एस. के. नागरे — कनिष्ठ अभियंता : सुलजगाव आणि हनवतखेड (म.पा.).

मूळ पदाचे कामकाज सांभाळून अतिरिक्त जबाबदारी

नियुक्त प्रशासकांना त्यांचे मूळ शासकीय पदाचे कामकाज सांभाळून संबंधित ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदाची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. प्रशासक म्हणून काम करताना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदी तसेच शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सरपंच आणि ग्रामपंचायतीला कायद्यानुसार प्राप्त असलेले अधिकार व कर्तव्ये प्रशासक म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांना पार पाडावी लागणार आहेत.

ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होईपर्यंत गावपातळीवरील प्रशासकीय कामकाज, मूलभूत नागरी सुविधा, विकासकामे आणि ग्रामपंचायतीशी संबंधित आवश्यक बाबींमध्ये खंड पडू नये, यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियुक्त प्रशासकांसमोर ग्रामपंचायतींचे नियमित कामकाज सुरळीत ठेवण्याबरोबरच सुरू असलेल्या विकासकामांना नियमानुसार पुढे नेण्याची जबाबदारी राहणार आहे.

कार्यभार स्वीकारल्याचा अहवाल तात्काळ सादर करावा

नियुक्त प्रशासकांनी संबंधित ग्रामपंचायतीचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तात्काळ सादर करायचा आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांनी सर्व नियुक्त प्रशासकांचा एकत्रित अहवाल जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

कर्तव्यात कसूर झाल्यास प्रशासकावर कारवाई

प्रशासक म्हणून नियुक्त व्यक्तीकडून कर्तव्य बजावताना गैरवर्तन अथवा कर्तव्यात दुर्लक्ष झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्रशासकास पदावरून दूर करण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे राहणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार नियमबद्ध, पारदर्शक आणि जबाबदारीने पार पाडण्याची अपेक्षा आहे.

निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत किंवा सहा महिन्यांपर्यंत

शासनाच्या ८ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, प्रशासकांची नियुक्ती राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांसाठी किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत—यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित कालावधीपूर्वी पूर्ण झाल्यास प्रशासकीय व्यवस्था त्यापूर्वीच संपुष्टात येईल. अन्यथा अधिसूचनेतील कालावधीनुसार प्रशासकांकडे ग्रामपंचायतींचा कारभार राहणार आहे. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांनी संबंधित प्रशासक, ग्रामपंचायत सचिव आणि पंचायत समिती प्रशासनाला आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.