महसूल कर्मचाऱ्यांचा संताप; आरोपींवर कारवाई न झाल्यास सोमवारपासून ‘कामबंद’चा इशारा
देऊळगावराजा/सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे) : तालुक्यात अवैध वाळू उत्खनन आणि चोरट्या वाहतुकीने आधीच उच्छाद मांडला असताना, आता थेट कारवाईसाठी गेलेल्या तहसीलदारांच्या पथकावरच वाळू माफियांनी हल्ल्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांच्या पथकावर झालेल्या या भयंकर प्रकारामुळे संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली असून, सरकारी अधिकाऱ्यांवर हात उगारण्याची हिंमत या माफियांना मिळते तरी कुठून, असा संतप्त सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
या घटनेचे तीव्र पडसाद महसूल वर्तुळात उमटले आहेत. संतप्त महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी थेट तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत आपला निषेध नोंदवला. या प्रकरणातील आरोपींना तात्काळ बेड्या ठोकून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
- कामबंदचा इशारा: ठोस कारवाई न झाल्यास येत्या सोमवारपासून बेमुदत ‘कामबंद’ आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
- सामान्यांची कोंडी: जर महसूल कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला, तर उत्पन्नाचे दाखले, जमीनविषयक प्रकरणे, पंचनामे आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी सामान्य नागरिकांना नाहक वेठीस धरले जाण्याची दाट शक्यता आहे. प्रशासनासमोर आता कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आणि सेवा सुरळीत ठेवण्याचे दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे.
- वाळू माफियांची पाळेमुळे इतकी घट्ट कशी रुजली, हा या निमित्ताने ऐरणीवर आलेला खरा प्रश्न आहे. कारवाईसाठी जाणाऱ्या पथकाचीच सुरक्षा वाऱ्यावर असेल, तर माफियांचे जाळे किती खोलवर पसरले आहे याची प्रचिती येते.
- स्थानिक यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह: ज्या महसूल हद्दीत राजरोसपणे हा अवैध उपसा सुरू आहे, तिथले संबंधित तलाठी आणि मंडळ अधिकारी नेमके काय करत होते? त्यांच्या कार्यपद्धतीची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
- छुप्या संरक्षणाचा संशय: या अवैध व्यवसायाला स्थानिक पातळीवर काही भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे छुपे संरक्षण असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची गरज आहे.
शेतरस्ते बनले वाळू तस्करीचे ‘कॉरिडॉर’
मुख्य रस्त्यांवरील कारवाई टाळण्यासाठी वाळू तस्करांकडून आता थेट शेतकऱ्यांच्या बांधांचा आणि शेतरस्त्यांचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. बेदरकारपणे जाणाऱ्या या वाहनांमुळे रस्त्यांची चाळण होत असून शेतकऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत किती वाहने जप्त केली, किती पंचनामे झाले आणि किती दंड वसूल केला, याचा पारदर्शक लेखाजोखा जनतेसमोर मांडण्याची वेळ आली आहे.
केवळ दंडात्मक कारवाई करून वाळू माफियांची मुजोरी थांबणार नाही. कारवाईपूर्वीच तस्करांना गुप्त माहिती कोण पोहोचवते? या तस्करीची साखळी कुठून सुरू होते आणि या सर्वांना कोणाचा वरदहस्त आहे, या प्रशासनातील ‘आतल्या हातांचा’ पर्दाफाश होणे नितांत गरजेचे आहे. सरकारी पथकावर हल्ला करण्याची हिंमत पुन्हा कोणाचीही होणार नाही, असा कायद्याचा वचक निर्माण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय स्वतंत्र समितीने या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढणे अपेक्षित आहे.
