-दोन मंडळांचा समावेश निश्चित; ‘संपूर्ण तालुका होईपर्यंत लढा सुरूच राहील’ – तालुका समर्थक
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) : साखरखेर्डा येथे अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर झाले असले, तरी भविष्यात स्वतंत्र साखरखेर्डा तालुक्याची निर्मिती व्हावी ही मागणी कायम असून, जोपर्यंत संपूर्ण मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका तालुका निर्मिती समर्थकांनी स्पष्ट केली आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या अप्पर तहसील कार्यालयात साखरखेर्डा आणि शेंदुर्जन या दोन महसूल मंडळांचा समावेश राहणार आहे. या प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय स्तरावर हरकती मागविण्यात आल्या असून या दोन्ही मंडळांकडून कोणतीही हरकत येण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी मलकापूर पांग्रा मंडळाचाही या प्रस्तावात समावेश करण्यात आला होता. मात्र त्या मंडळातील काही ग्रामपंचायतींनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे हरकत नोंदविली. साखरखेर्डा संपूर्ण तालुका झाल्यानंतरच मलकापूर पांग्रा गावाचा त्यात समावेश करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, काही कामांसाठी साखरखेर्डा तर इतर कामांसाठी सिंदखेडराजा येथे जावे लागते. त्यामुळे स्वतंत्र तालुका निर्मिती ही काळाची गरज आहे. तालुका झाल्यानंतर पंचायत समिती कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय तसेच इतर महत्त्वाची शासकीय कार्यालये साखरखेर्डा येथे सुरू होऊन नागरिकांची गैरसोय दूर होईल.
१९९० पासूनचा संघर्ष
साखरखेर्डा तालुका निर्मितीसाठी १९९० पासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. या मागणीसाठी वसंतराव मगर यांनी सुमारे दहा वर्षे संघर्ष केला. त्यांना माजी सभापती कै. आप्पासाहेब देशमुख, कै. सखाराम हाडे, कै. भगवान पाटील, कै. डी. एन. गवई, कै. भाऊसाहेब सावजी, कै. विक्रम तुपकर, कै. एस. एम. बेंडमाळी, कै. विठोबा दसरे आणि कै. पांडुरंग पाटील यांचे सहकार्य लाभले. या सर्वांनी तत्कालीन महसूल मंत्री Chhagan Bhujbal यांच्याकडे मुंबई येथे जाऊन पाठपुरावा केला होता. त्यावेळी सहकार महर्षी कै. भास्करराव शिंगणे आणि माजी आमदार तोताराम कायंदे यांनीही सातत्याने प्रयत्न केले होते. यानंतर आमदार झाल्यानंतर डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी विधानमंडळात साखरखेर्डा तालुका निर्मितीचा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला. तालुका निर्मितीची आवश्यकता आणि भौगोलिक गरज याबाबत त्यांनी सविस्तर मांडणी केली होती.
रास्ता रोको आंदोलन आणि गुन्हे दाखल
युती सरकारच्या काळात राज्यात २० नवीन तालुक्यांची निर्मिती झाली, मात्र त्यामध्ये साखरखेर्ड्याचा समावेश झाला नाही. त्यानंतर आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या नेतृत्वाखाली साखरखेर्डा, लव्हाळा, शेंदुर्जन आणि मलकापूर पांग्रा येथे रास्ता रोको आंदोलने करण्यात आली होती. या आंदोलनादरम्यान डॉ. शिंगणे यांच्यासह १०० हून अधिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये तत्कालीन सरपंच रविंद्र पाटील, तेजराव देशमुख, कै. प्रतापराव देशमुख, कै. भाऊराव काटे, कै. भोजराज गाडेकर, कै. युसुफ सेठ कुरेशी, रामभाऊ जाधव, सय्यद रफीक, गणपत अवचार, बाबूराव मोरे, कमलाकर गवई, पंजाबराव हाडे, वसंतराव मगर, डी. एन. गवई, रमेश तुपकर, कै. गजानन जैवळ, मदनलाल जैस्वाल, राजू अवचार, मनोहर तुपकर, अशोक इंगळे, आश्रुबा शेवाळे, विजय मोहने, गणेशसिंग राजपूत, रामदाससिंग राजपूत आदींचा समावेश होता. अप्पर तहसीलदार कार्यालय सुरू झाल्यानंतर महसूलविषयक अनेक प्रश्न स्थानिक पातळीवर मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. मात्र, स्वतंत्र तालुका निर्मितीची मागणी यानंतरही कायम राहणार असल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रतिक्रिया
“साखरखेर्डा येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर होणे ही आनंदाची बाब आहे. मात्र भविष्यात साखरखेर्डा तालुका निर्मिती अधिक महत्त्वाची आहे. प्रस्तावित तालुक्यात ९६ गावांचा समावेश राहील आणि नागरिकांची सर्व कामे एकाच ठिकाणी होतील. यासाठी माझे सातत्याने प्रयत्न सुरू राहतील.”
— Dr. Rajendra Shingne, माजी मंत्री
