-राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांआधीच 67 नगरसेवक ‘विजयी’
-‘बिनविरोध’ निवडींच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून चौकशीचे आदेश; दबाव व नियमभंगाच्या तक्रारी, विजय घोषणेला स्थगिती
मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर (विशेष प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदानाला अवघे 12 दिवस शिल्लक असताना, राज्यभरात तब्बल 67 उमेदवार नगरसेवकपदी बिनविरोध निवडून आले आहेत. मात्र, या बिनविरोध निवडींबाबत दबाव, आमिष अथवा जबरदस्ती झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित उमेदवारांच्या विजयाची अधिकृत घोषणा केली जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. २ जानेवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख होती.
मुंबईसह काही महापालिकांमध्ये विरोधी उमेदवारांना नामनिर्देशन मागे घेण्यास भाग पाडल्याचे आरोप समोर आले आहेत. कुलाब्यातील तीन प्रभागांमध्ये काँग्रेस, जनता दल (एस) आणि आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारांनी दबावाखाली नामनिर्देशन मागे घ्यावे लागल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्त तसेच वॉर्ड ‘ए’ कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमभंग सिद्ध झाल्यास संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, 2 जानेवारी ही नामनिर्देशन मागे घेण्याची अंतिम तारीख असल्याने, त्या तारखेनंतर संबंधित परतावा अधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात येणार आहेत. मात्र, एकदा नामनिर्देशन मागे घेतल्यानंतर पुन्हा अर्ज दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याने, संभाव्य अन्याय कसा भरून काढायचा, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये भाजपाचा वाटा सर्वाधिक आहे. आतापर्यंत भाजपाचे 45 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्याखालोखाल शिवसेना (शिंदे गट) चे 19 उमेदवार बिनविरोध ठरले आहेत. कल्याण–डोंबिवली महापालिकेत भाजपाचे 15 आणि शिवसेनेचे 6 उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले आहेत. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे दोन, तर मालेगावमधून इस्लाम पार्टीचा एक उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे. राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहेत. मात्र, निवडणुकांच्या तोंडावर उभ्या राहिलेल्या या वादामुळे बिनविरोध निवडींची प्रक्रिया आणि त्यामागील कारणे याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आयोगाच्या चौकशीनंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
