१६ पट खर्चफुगवटा; जलप्रकल्प की भ्रष्टाचाराची यंत्रणा?; सरकारकडून एसआयटी चौकशीची घोषणा!

– अधिकारी–कंत्राटदार संगनमतावर आ. श्वेताताई महाले पाटील यांचा विधानसभेत हल्लाबोल!
– लोकायुक्त, एसीबी आदेश असूनही कारवाई शून्य; रखडलेले काम, फुगवलेली किंमत आणि संशयास्पद देयके उघड!

नागपूर/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : सारंगवाडी (ता. चिखली) येथील संग्राहक तलाव व पूरसंरक्षक प्रकल्प म्हणजे विकास नव्हे, तर भ्रष्टाचाराची उघडी फाईल असल्याचा घणाघात आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांनी केला आहे. सन २००९ पासून सुरू झालेला आणि २०१५ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असलेला हा प्रकल्प आजही अर्धवट असून, त्याची किंमत मात्र १६.६१ कोटी रुपयांवरून थेट २८०.६४ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. म्हणजेच तब्बल १५८.९ टक्के—१६ पट खर्चवाढ झाली आहे. ही खर्चवाढ चुकून झालेली नसून, अधिकारी–कंत्राटदार संगनमताचा उघडा खेळ असल्याचा आरोप करत आ. महाले पाटील यांनी राज्याच्या मृद व जलसंधारण मंत्र्यांचे तातडीने लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पावरून काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आ. श्वेताताई महाले पाटील यांचा नामोल्लेख टाळून टीका करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, विधानसभेत थेट गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करून आ. महाले पाटील यांनी सर्व राजकीय आरोपांचा फुगा फोडला आहे. दरम्यान, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या प्रकरणाच्या एसआयटी चाैकशीचे आदेश दिले आहेत.

वॉटर फ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., पुणे या कंत्राटदार कंपनीने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पाठबळावर प्रकल्पाची किंमत अवास्तव पद्धतीने फुगवली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रियेत खोटी कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल लोकायुक्तांनी या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचे तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले, तर एसीबीने खुल्या चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. असे असतानाही आजवर एकही ठोस कारवाई न होणे, हा नेमका कोणाचा आशीर्वाद? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. भ्रष्टाचाराची ही साखळी इथेच थांबत नाही. सन २०२१ मध्ये लगतच्या टेल कालवा संकल्प व नदी खोलीकरणाच्या कामासाठी २.३८ कोटी रुपयांचे देयक प्रत्यक्ष काम न करताच अदा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही आ. महाले पाटील यांनी केला आहे. जनतेचा पैसा अशा उघड पद्धतीने लुटला जात असताना प्रशासन मात्र गप्प का, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर येथील व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी बुलढाणा, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी चिखली यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या कंत्राटदार कंपनीविरोधात यापूर्वीच वैभववाडी, चतु:श्रृंगी आणि गंगाखेड पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल आहेत. अवाढव्य खर्च, रखडलेले काम आणि संशयास्पद देयके यामुळे प्रकल्पाच्या पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि उपयोगितेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “हा प्रकल्प पूर्ण करायचा की दोषींना वाचवायचं?” असा थेट सवाल करत आ. श्वेताताई महाले पाटील यांनी दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, संबंधित कंपनीला कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकावे आणि स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी ठाम मागणी सरकारकडे केली आहे.

या लक्ष्यवेधीला उत्तर देताना, मृदा व जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांनी या महाघोटाळ्याच्या एसआयटी चौकशीचे आदेश दिलेत. तीन महिन्यांच्याआत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री राठोड यांनी सभागृहास सांगितले.

लक्षवेधीदरम्यान उपस्थित केलेले प्रमुख प्रश्न —

•  खोटी कागदपत्रे स्वीकारून कंत्राट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई होणार का?
•  ब्लॅकलिस्टेड व वादग्रस्त कंपनीला कंत्राट देताना कोणाचे आर्थिक व राजकीय हितसंबंध होते, याची सखोल चौकशी केली जाणार का?
•  8, 17 व 20 किमी अंतरावरून माती-मुरूम आणल्याचे दाखवलेली प्रत्यक्ष ठिकाणे व रॉयल्टी कागदपत्रे अधिकारी सादर करू शकतील का?
•  या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी होणार का?
• रत्नागिरी जिल्ह्यात सदर कंपनीला देण्यात आलेला 6,700 कोटींचा लांजा प्रकल्प काढून घेण्यात येणार का?