– रद्द झालेल्यापैकी २३ नोडल एजन्सी नाशिक जिल्ह्यातील!
– पणन मंत्री जयकुमार रावल आता नव्याने नेमणार नोडल एजन्सी!
– नोडल एजन्सी नियुक्तीच्या ‘मेळात’ शेतकर्यांचा मात्र खेळ! यावर्षी दिवाळी आली तरीही नाफेडची सोयाबीन खरेदी नाही!
– शेतकर्यांची मोत्यासारखी सोयाबीन मातीमोल भावात व्यापार्यांच्या घशात!
मुंबई/ बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – राज्यात नाफेडमार्फत दरवर्षी सोयाबीनसह इतर धान्य खरेदी केल्या जाते. यासाठी तत्कालीन पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या कार्यकाळातील नियुक्त ४५ नोडल एजन्सी नियमावर बोट ठेवत अचानक रद्द करण्यात आल्या आहेत. यातील २३ नोडल एजन्सी एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. तर कडक नियमावली पुढे करत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी नव्याने राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी नियुक्त करणेबाबत आपल्या अधिनस्त यंत्रांणाना आदेशीत केले असून, घोडे बाजाराला चांगलीच तेजी आल्याची खमंग चर्चा आहे. सदर नोडल एजन्सी नियुक्तीच्या ‘मेळात’ मात्र शेतकरी भरडला जात असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी भर दिवाळी अंगावरून जात असताना नाफेडमार्फत अद्यापही सोयाबीनची खरेदी सुरू न झाल्याने शेतकर्यांना आपले मोत्यासारखे सोयाबीन मातीमोल भावात व्यापार्यांच्या घशात घालावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाविषयी शेतकरी प्रचंड संताप व्यक्त करत आहेत.
यावर्षी राज्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले तर काही भागात एकरी तीन ते चार क्विंटल सोयाबीनचा उतारा येत आहे. यंदा नाफेडमार्फत ५३२८ रुपये प्रति क्विंटल दराने सोयाबीनची खरेदी केल्या जाणार आहे. यावर्षीही बाजारभावापेक्षा एक ते दीड हजार ज्यादा भाव मिळत असल्याने शेतकर्यांचा कल सहाजिकच नाफेडला सोयाबीन देण्याचा असतो. दरवर्षी राज्यातील लाखो शेतकरी सोयाबीन विक्रीसाठी नाफेडकडे नोंदणी करतात. सदर सोयाबीन खरेदीसाठी राज्याच्या पणन मंत्रालयाकडून राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी नियुक्त केल्या जातात. सदर नोडेल एजन्सी मग जिल्ह्यात फार्मर प्रोडयूसर कंपन्या अर्थात सब एजन्सी नियुक्त करून सोयाबीन, तूर, ज्वारी, मकासह इतर धान्याची खरेदी केल्या जाते. यासाठी देशातील बहुतांश राज्यात १ ते ४ नोडल एजन्सी नियुक्त असताना महाराष्ट्रात मात्र तब्बल ४५ नोडल एजन्सी (एसएलए) तत्कालीन पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या कार्यकाळात नियुक्त केल्या गेल्याची माहिती आहे. परंतु सदर राज्यस्तरीय नोडल संस्थांनी त्यांच्या अधिनस्त विविध फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांकडून खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी पैशाची मागणी करणे, शेतकर्यांचा शेतमाल विक्रीसाठी बेकायदेशीर खर्च आकारणे, ज्यादा वजन घेणे, कपाती करणे, संचालक मंडळात एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तीचा समावेश असणे, क्षमता नसताना राज्यस्तरीय स्तरावरील नोडल एजन्सीचा परवाना घेणे, आदीसह इतर बाबी प्रामुख्याने निदर्शनास आल्याने सदर संस्थाची नोडल एजन्सी रद्द करत पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या मंत्रालयाकडून राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी काटेकोर नियमावली आता घालून देण्यात आली आहे. यासाठी राज्यस्तरीय समितीसुद्धा गठीत करण्यात आली असून, सदर समितीचे अध्यक्ष पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर ठुबे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत नोडल एजन्सी नियुक्ती करण्यासंदर्भात कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्य स्तरावरील नोडल एजन्सीचे राज्यस्तरावर व जिल्हा स्तरावर कार्यालय असावे, पुरेसे प्रशिक्षित कर्मचारी असावे, संस्थेकडे किमान १० कोटीचे भाग भांडवल असावे तसेच १०० कोटी दैनंदिन कामकाजासाठी भांडवल असावे, मागील पाच वर्षाची उलाढल सरासरी २०० कोटी असावी, त्यांचेकडे तालुक्यात किमान दोन तर राज्यात कमीत कमी २०० खरेदी केंद्र उघडण्याची क्षमता असावी, कायमस्वरूपी शेड, तोलकाटे असावेत. खरेदी केंद्रावर प्रसाधनगृह, विश्रांतीसाठी जागा व पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था असावी, सीसीटीव्ही कॅमेरे असावे, खरेदीसाठी किमान ५ वर्षाचा अनुभव असावा, आदीसह इतरही नियमावली घालून देण्यात आली आहे. सदर कडक नियमांच्या आडून घोडेबाजार मात्र चांगलाच तेजीत असल्याची खमंग चर्चा संबंधित मंत्रालयीन विभागात ऐकावयास मिळत आहे तर नोडल एजन्सी मिळण्याबाबत संबंधित मंत्रालयात वशिला लावण्यासाठी वजनदार बॅग घेऊन संबंधित लोक चकरा मारत असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. तत्कालीन पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी नियुक्त करताना चांगलीच ‘वजनदार’ मजल मारली होती अशी चर्चा असून, याबाबतची खडानखडा माहिती मंत्रालयीन एका जबाबदार ओएसडीने पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या कानावर घातल्यानेच सदरच्या राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी रद्द करण्यात आल्याची खमंग चर्चादेखील ऐकावयास मिळत आहे. विशेष म्हणजे, यातील २३ नोडल एजन्सी एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. दुसरीकडे, दिवाळीच्या तोंडावर बहुतांश सोयाबीन व्यापार्याच्या घशात मातीमोल भावाने जात असल्याने नाफेडची सोयाबीन खरेदी कधी सुरू होते, याकडे मात्र राज्यातील शेतकर्यांचे लक्ष लागून आहे. गेल्यावर्षी एकट्या बुलढाणा जिल्ह्याचा विचार करता येथे ८ नोडल एजन्सी मार्फत ८५ खरेदी केंद्र कार्यरत होती.
