– जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे बिगुल वाजणार; निवडणूक विभाग लागला कामाला!
– राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा व ३३६ पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदारयादीचा कार्यक्रम जाहीर!
– प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर, तर अंतिम मतदार यादी २७ ऑक्टोबरला होणार प्रसिद्ध!
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत असलेल्या ३३५ पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा काही दिवसात बिगुल वाजणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्या दृष्टीने निवडणूक विभाग देखील कामाला लागल्याचे दिसून येते आहे. त्यासाठी मतदारयादी तयार करण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने काल, दि.२३ सप्टेंबररोजी जाहीर केला आहे. त्यानुसार ८ ऑक्टोबररोजी प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात येणार असून, दि. २७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सदर निवडणुकीत एक हजार ते अकराशे मतदारांसाठी एक मतदान केंद्र राहणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासह इतर कारणावरून लटकलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला असून, येत्या चार महिन्यात सदर निवडणुका पूर्ण करा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे, नागपूर खंडपीठात सदर निवडणुकीतील नव्याने आरक्षणावरील दाखल केलेल्या याचिकाही गुणवत्ताहीन समजून फेटाळण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, निवडणूक विभाग यासाठी जोरदार कामाला लागल्याचे दिसून येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणार्या ३३६ पंचायत समितीच्या सार्वजनिक सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदारयादी तयार करण्याचा कार्यक्रम काल, दि.२३ सप्टेंबररोजी जाहीर केला आहे. यानुसार मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक १ जुलै २०२५, विधानसभा निवडणुकीतील मतदार यादीवरून तयार केलेली जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करणे ८ ऑक्टोबर २०२५, हरकती व सूचना दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५, निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणाची छापील अंतिम मतदार यादी अभिप्रमाणीत करणे, सदर याद्या माहितीसाठी ठेवल्याची सूचना प्रसिद्ध करणे तसेच मतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध करणे २७ आक्टोबर २०२५ याप्रमाणे सदर कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केला आहे. तसेच, एका मतदान केंद्रावर १ हजार ते ११०० मतदार ही मतदार संख्या निश्चित करण्यात यावी, असेही सदर आदेशात नमूद आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकानी यांनी सदरचा आदेश काल, दि.२३ सप्टेंबररोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना जारी केला आहे.
