– मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल; याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मूभा!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणार्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला (जीआर) आव्हान देणारी याचिका आज (दि.१७) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल करत अशा स्वरूपाची जनहित याचिक कशी असू शकते? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला होता. या आदेशाविरोधात वकील असलेले विनीत धोत्रे यांच्यावतीने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात दोन सत्रात सुनावणी पार पडली. न्यायपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. यानंतर अॅड. विनीत धोत्रे यांची याचिका ग्राह्य धरण्याजोगी नाही, असे म्हणत याचिका फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम न्यायालयासमोर दाद मागण्याची मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठी हा सर्वात मोठा दिलासा मानला जात आहे.
मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर व सातारा गॅझेटियरच्या आधारे दि. २ सप्टेंबररोजी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणार्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये व त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली होती. हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणार्या शासन निर्णविरोधातील याचिकेवर आज, गुरूवारी सुनावणी पार पडली. ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झाले नाही. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नाही. यासंदर्भातील जनहित याचिका ऐकण्याची गरज नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. ही पहिली याचिका फेटाळल्यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले…
‘याचिकाकर्त्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे. पण या याचिकेमधील मुद्दे आणि मागणी पाहता, व्यापक जनहित दिसत नाही. त्यांना जीआरवर आक्षेप असेल तर त्यांनी स्वत:ची वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी’, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. पण यावेळी न्यायालयाने एक महत्त्वाची मुभादेखील दिली आहे. याचिकाकर्त्यांनी वरच्या न्यायालयात जावे, किंवा जीआरविरोधात इतर रिट याचिका ज्या दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्या इंटरलिंक करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
सरकारकडून महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. शासन निर्णयाने शेड्यूल कास्टमधील कुणीही बाधित नाही, अशी माहिती महाधिवक्तांनी न्यायपीठास दिली. त्यानंतर न्यायपीठाने याचिकाकर्त्यांना महत्त्वाचा सवाल केला. या जीआरमुळे याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा प्रश्न विचारला. तसेच जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
