– महाडीबीटी पोर्टलवरील कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील अर्ज रद्द करू नये!
– संचालक कृषी आयुक्तालय पुणे यांचे राज्यातील जेडीए, एसएओंना आदेश!
– मेहकर तालुका भाजपच्या मागणीची तात्काळ दखल!
पुणे/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – केंद्र सरकारने जीएसटीच्या दरात बदल केल्याने कृषी औजारांच्या किमती घटण्याची शेतकर्यांना आशा आहे. त्यामुळे जीएसटीचे सुधारित दर लागू होईपर्यंत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील अर्ज रद्द करण्यात येऊ नये, असे आदेश कृषी संचालक पुणे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यासह संबंधितांना दि. १२ सप्टेंबररोजी काढले आहेत. विशेष म्हणजे, याबाबतची मागणी मेहकर तालुका भाजपच्यावतीने दि.७ सप्टेंबर रोजी करण्यात आली होती. शेती अवजारे, कीटकनाशक आणि सिंचन आदी वस्तूंवरील जीएसटी ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी, ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून २२ सप्टेंबरपासून नवीन कर प्रणाली लागू होणार आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कृषी यांत्रिकीकरण या योजनांची अंमलबजावणी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे केली जात आहे. सदर योजनेत लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी १० दिवस तसेच पूर्व संपत्ती प्रदान केल्यानंतर यंत्रे, अवजारे खरेदी करून देयके अपलोड करण्यासाठी ३० दिवसाचा अवधी लाभार्थ्यास दिला जात असून, याबाबतचे संदेश लाभार्थ्यांना पाठवले जात आहेत. मात्र सद्यस्थितीत केंद्र शासनाने जीएसटीच्या दरामध्ये बदल केल्याने शेती अवजारे व यंत्रे यांच्या किमतीमध्ये घट होणार आहे. याबाबतची सुधारणा येत्या २२ सप्टेंबरपासून लागू होत असल्याने क्षेत्रीय स्तरावर यंत्रे व अवजारे खरेदी करण्यासाठीचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे. तसेच याबाबतची मागणी मेहकर जिल्हा बुलढाणा येथील भाजप तालुकाध्यक्षांनीसुद्धा केली आहे. सदर मागणीनुसार, कृषी यांत्रिकीकरण योजनांमध्ये निवड झालेले अर्ज पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही स्तरावरून परस्पर रद्द करण्यात येऊ नये, असे आदेश अंकुश माने संचालक कृषी यांत्रिकीकरण संचलनालय, कृषी आयुक्तालय पुणे यांनी राज्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सह संबंधितांना दिले आहेत.
