– राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची नाशिकात माहिती!
– ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत; एससी-एसटी आरक्षण निश्चित!
– निवडणुकांमध्ये व्हीव्ही-पॅट नसणार!; आयाेगाची भूमिका पुन्हा संशयास्पद?
नाशिक (कु. पारूल सांगळे) – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दिवाळीनंतर म्हणजेच ऑक्टोबर अखेरीस प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. आज (दि.५) नाशिक विभागातील आगामी निवडणुकांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. याप्रसंगी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यात राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर म्हणजेच ऑक्टोबरअखेरीस प्रक्रिया सुरू होईल, असे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे फटाके दिवाळीनंतरच फुटणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या निवडणुकांना डिसेंबर किंवा जानेवारी २०२६चा मुहूर्त लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आगामी निवडणुकीचा आढावा घेण्यासाठी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकार्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर निवडणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूकपूर्व तयारीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्याआत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, मनपा, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका अशा सर्व निवडणुकांचा टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. नाशिक विभागात एकूण ५० लाख ४५ हजार मतदार असून, ४,९८२ मतदान केंद्रे आहेत. यासाठी ८,७०५ कंट्रोल युनिट्स लागणार असून, १७,००० पेक्षा अधिक मतदान यंत्रांची आवश्यकता आहे. सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्यास मनुष्यबळाची मोठी अडचण येणार आहे. त्यामुळे निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, प्रथम कोणत्या संस्थेची निवडणूक होणार, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही, असे दिनेश वाघमारे यांनी म्हटले आहे. तसेच, १ जुलै २०२५ पर्यंतच्या मतदार यादीच्या आधारे निवडणूक घेण्यात येणार आहे. प्रारूप प्रभाग रचना निश्चित झाल्यावर पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल. या निवडणुकांमध्ये व्हीव्ही-पॅट यंत्रे वापरण्यात येणार नाहीत, असेही वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. तर दिवाळीनंतर म्हणजे ऑक्टोबर अखेरनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याची माहितीदेखील त्यांनी दिली आहे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर डिसेंबर-जानेवारीदरम्यान होणार!
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकांसाठी तयारी सुरू.
- VV-PAT मशीन वापर नाही – राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची माहिती..!
ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत, एससी-एसटी आरक्षण निश्चित!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत माहिती देताना वाघमारे म्हणाले की, एससी-एसटी आरक्षण निश्चित असते, परंतु ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लॉटरी पद्धत अवलंबली जाणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘मागील निवडणुकांमध्येही ओबीसी आरक्षण होते आणि यावेळीही तेच तत्त्व पाळले जाणार आहे.’
निवडणुकांत वॉर्ड आणि प्रभाग रचना कायम ठेवायची की नवीन रचना करायची, हा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. राज्य विधिमंडळाने कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्यामुळे हा पूर्णपणे राज्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊ नये व लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्यात यावी, अशी मागणी करणार्या दोन याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. दोन्ही याचिका पहिल्याच सुनावणीत कोर्टाने फेटाळून लावल्या होत्या.
व्हीव्हीपॅट यंत्रांचा वापर होणार नाही
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट यंत्रे वापरण्यात येणार नाहीत. कारण व्हीव्हीपॅट वापरण्यात मोठा वेळ जातो. तसेच लोकदेखील ईव्हीएमबाबत शंका घेतात. भविष्यात व्हीव्हीपॅटच्या प्रक्रियेत बदल झाला तर तसा बदल करण्यात येईल, असेही राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले.
