– राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे उमेदवार प्रशांत जगताप यांच्या मागणीनुसार निवडणूक आयोगाचा निर्णय
– निकाल फिरला तर सत्तेचे वारेही फिरणार?; राज्यभरात ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ होणार!
पुणे (जिल्हा प्रतिनिधी) – लोकसभा निवडणुकीत जोरदार विजय प्राप्त करणार्या महाविकास आघाडीतील राजकीय पक्षांचा विधानसभा निवडणुकीत मात्र धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक पराभव झाला होता. त्याचे खापर महाआघाडीने मतदान यंत्रे (ईव्हीएम)वर तसेच लाडक्या बहीण योजनेच्या नावाखाली झालेल्या पैसे वाटपावर फोडले होते. ईव्हीएमवर संशय व्यक्त करत, तब्बल १०५ उमेदवारांनी फेरमतमोजणीची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली. मात्र, त्यांची ही मागणी फेटाळत आयोगाने मॉक पोलद्वारे मतदान मोजण्याचा पर्याय उमेदवारासोबत ठेवला होता. त्यानंतर काही उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने उमेदवारांची फेरमतमोजणी मागणी मान्य केली असून, हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे पराभूत उमेदवार प्रशांत जगताप यांच्या मागणीनुसार, त्यांनी आक्षेप घेतलेल्या मतदान यंत्रणांची फेरमतमोजनी केली जाणार आहे. आठ दिवसांत ही प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे प्रशांत जगताप यांनी सांगितले आहे.
निवडणूक आयोग फेरमतमोजणीची प्रक्रिया हडपसर विधानसभा मतदारसंघापासून करण्यास तयार झाले असून, नंतर टप्प्याटप्पाने आक्षेप घेतलेल्या सर्व मतदारसंघात ही प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेतून जे काही चुकीचे प्रकार घडले असतील ते समोर येतील, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार प्रशांत जगताप यांनी सांगितले. विधानसभा निवडणुकीनंतर हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार प्रशांत जगताप यांनी ईव्हीएममध्ये गडबड झाल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली होती. २५ जुलैपासून हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील ज्या २७ मशीनबाबत आम्ही आक्षेप नोंदवला आहे. त्याची मतमोजणी घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार ईव्हीएममधील मतदान आणि व्हीव्हीपॅट मोजले जाणार आहेत. आठ दिवस ही प्रक्रिया सुरू असणार आहे, असे प्रशांत जगताप यांनी सांगितले. हडपसर मतदारसंघातून ज्या संशयास्पद २७ ईव्हीएम मशीन तपासणीसाठी १२ लाख ७४ हजार रुपये निवडणूक आयोगाकडे भरले होते. त्यानंतर या २७ मशीन मोजण्यास निवडणूक आयोगाने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र, त्यांचे मूळ मतदान न मोजता मॉक पोल घेऊन त्या मशीनची पडताळणी करण्यात येणार होती. त्यासाठी जे मूळ मतदान झाले आहे ते मिटवण्यात येणार होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात काही उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला ब्रेक लागला होता.
