– राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय; तातडीने अमलबजावणीचे आरोग्य मंत्र्यांचे निर्देश
– आशा व अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानांतूनही मिळणार आता ‘आयुष्यमान भारत कार्ड’
मुंबई (धम्मप्रिया कांबळे) – अपघातग्रस्त रूग्णांना गोल्डन अवरमध्ये बचावासाठी अपघातग्रस्त रूग्णांसाठी एक लाख रूपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार करण्याचा निर्णय राज्याच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. या संदर्भात आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रूग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत, यासाठी रूग्णालये, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी, यात गैरप्रकार करणार्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, अपघातग्रस्त रूग्णांसाठी एक लाख रूपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रूग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशदेखील या बैठकीतून आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिले.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर घेतला. या बैठकीस आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहाय्यक संचालक डॉ. रविंद्र शेटे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, मंत्री आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले. या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून, एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेशदेखील ना. आबिटकर यांनी दिले.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात येणार आहे. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणार्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले. रूग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून, यापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले.
जनतेसाठी योजनेतील रूग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल अॅप विकसित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रत्येक अंगीकृत रूग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान ५ रूग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, असे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी या बैठकीत सांगितले.
रस्ते अपघातासाठी केंद्र सरकारची दीड लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचारांची योजना!
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीच ही योजना लागू केलेली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील पीडितांना विनामूल्य उपचार देण्यासाठी १४ मार्च २०२४ या दिवशी ‘कॅशलेस उपचार योजना’ प्रयोगिक तत्वावर चालू केली होती. यानंतर ७ जानेवारी २०२५ या दिवशी गडकरी यांनी देशभरात ही योजना चालू करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत देशात कुठेही रस्ता अपघात झाल्यास, घायाळ व्यक्तीला उपचारांसाठी भारत सरकारकडून अधिकाधिक दीड लाख रुपयांचे साहाय्य दिले जाईल. उपचाराचा खर्च दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर तो रूग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला द्यावा लागेल. अपघातानंतरच्या पहिल्या तासाला ‘गोल्डन अवर’ म्हणतात. या काळात उपचारांअभावी अनेक मृत्यू होतात. हे अल्प करण्यासाठी ही योजना चालू करण्यात आली आहे. भारतात २०२३ मध्ये रस्ते अपघातात अनुमाने दीड लाख लोकांचा मृत्यू झाला, तर २०२४ मध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत १ लाख २० सहस्र लोकांचा मृत्यू झाला. यांतील ३० ते ४० टक्के लोकांचा मृत्यू वेळेवर उपचार न मिळाल्याने झाल्याचे आढळून आले आहे. या दीड लाखांव्यतिरिक्त आता राज्य सरकारदेखील एक लाख रूपये देणार आहेत, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्राने सांगितले.
