– शेतकरी कर्जमाफी, भावांतर योजना, शेतकरी सन्माननिधीत वाढ यावरून हर्षवर्धन सपकाळ, रविकांत तुपकरांनी देवेंद्र फडणवीसांना कोंडित पकडले!
– शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करणे राज्य सरकारसाठी अवघड; सोयाबीन व कापसाच्या भावांतर योजनेतही आर्थिक कोंडी!
पुरूषोत्तम सांगळे
मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री तथा विदर्भाचे भूमिपुत्र देवेंद्र फडणवीस यांची विदर्भाचेच भूमिपुत्र असलेले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व शेतकरी क्रांतीकारी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांनी अभूतपूर्व कोंडी केली आहे. फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील ‘महायुती’ने विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कर्जमाफीचे तसेच शेतकरी सन्मान निधीत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, हे आश्वासन पूर्ण करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारला आता आर्थिकदृष्ट्या कठीण जात आहे. तसेच, कापूस व सोयाबीनला भावफरक देऊ, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले होते, ते आश्वासन पूर्ण करणेदेखील सरकारची मोठीच आर्थिक अडचण करणारे ठरले आहे. सरकारच्या तिजोरीवर सद्या मोठा भार असून, देणेकरांची देणी व येणारा पैसा यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्राने सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी व भावांतर योजनेसाठी फडणवीस सरकारला धारेवर धरून आंदोलनाची हाक दिलेल्या हर्षवर्धन सपकाळ व रविकांत तुपकरांमुळे फडणवीस हे चांगलेच वैâचीत सापडले आहेत. त्यादृष्टीने राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या असून, फडणवीस सरकार आर्थिक ओढाताण कशी सहन करणार आणि काय तरतुदी करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे यांनी ‘महायुती’च्यावतीने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. तसेच, लाडक्या बहिणींच्या अनुदानातही वाढ करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, लाडक्या बहिणींना अद्याप आहे तोच हप्ता मिळाला नसून, शेतकर्यांच्या कर्जमाफीपासून तर सरकारने पळ काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेची आठवण करून देण्यासाठी क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी १९ मार्चरोजी मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्याची घोषणा पुण्यातून केली होती. तसेच, सोयाबीन व कापूस हे पीक हमीभावापेक्षा कमी दरात विकत घेतले जात असल्याने भावांतर योजनेच्या घोषणेचीही तुपकरांनी देवेंद्र फडणवीसांना आठवण करून देत, शेतकर्यांना भाव फरकाची रक्कम देण्याची मागणी केली आहे. ज्या शेतकर्यांनी सरकारला सोयाबीन विकले, त्यांची चुकारे अद्यापही सरकारने दिलेले नाहीत. याच शेतकरीहिताच्या मागण्यांसाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीदेखील फडणवीस सरकारला धारेवर धरले असून, ते जवळपास दररोजच फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र डागत आहेत. तसेच, सोयाबीन-कापसाचा भावफरक, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी सन्माननिधीत वाढ यासाठी काँग्रेसनेदेखील आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी सन्मान निधीत वाढ, लाडक्या बहिणींना आश्वासन दिल्याप्रमाणे त्यांच्या मदतनिधीत वाढ, राज्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती आणि सामाजिक सलोखा हे मुद्दे सद्या काँग्रेसने एजेंड्यावर घेतले आहेत. देवेंद्र फडणवीस, रविकांत तुपकर यांच्याप्रमाणे हर्षवर्धन सपकाळ हेदेखील विदर्भाच्याच मातीतून आलेले केडरबेस ‘चिवट नेतृत्व’ आहे. त्यामुळे सद्या तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सपकाळ-तुपकर यांच्यासारख्या रस्त्यावरील आंदोलनातून पुढे आलेल्या, आपआपल्या विचारधारेतील केडरबेस चिवट नेतृत्वाच्या कात्रीत सापडलेले आहेत.
मुंबईतील दि. १९ मार्चचे तुपकरांचे आंदोलन हे शेतकरी चळवळीच्या आजवरच्या आंदोलनाप्रमाणेच धक्कादायक राहणार असल्याने, शेतकर्यांच्या इतर मुद्द्यांसह शेतकरी कर्जमाफीच्या ठळक मुद्द्याकडे देशाचे व एकूणच सर्वांचे लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त आहे. विरोधकांनी चोहूबाजूने घेरल्याने फडणवीस यांची अवस्था आता ‘अभिमन्यु’सारखी झाली आहे. आणि, राजकीय चक्रव्युहात मार्ग काढता येतो; पण फडणवीस सरकार हे सद्या आर्थिक चक्रव्युहात फसलेले आहे. त्यांना शेतकरी, सरकारी नोकरदार, कंत्राटदार, लाडक्या बहिणी आदी देणेकरांची देणी द्यायची आहे. त्यासाठी पैसा कोठून आणायचा? हा प्रश्न असून, त्यासाठी पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकार करत असल्याचे एकंदरित चित्र आहे. देवेंद्र फडणवीस हे जसे आरएसएस-भाजपचे केडर आहेत, तसेच हर्षवर्धन सपकाळ हे काँग्रेस व रविकांत तुपकर हे शेतकरी चळवळीचे केडर आहेत. त्यामुळे शेतकरीहिताच्या मुद्द्यांवर काही तरी ठोस निर्णय झाल्याशिवाय सपकाळ-तुपकर हे थांबणारे नाहीत, याची खात्री निश्चितच राज्यातील शेतकर्यांना आहे.
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्याने शेतकरी कर्ज भरण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे, कर्जाचा भरणा होत नसल्याने बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. आणि, बँकांची आर्थिक हालत बिघडलेली आहे. तर दुसरीकडे, सरकारकडे पैसे नसल्याने शेतकरी कर्जमाफी देणे सरकारला शक्य दिसत नाही. असे त्रांगडे सद्या राज्यात निर्माण झालेले आहे. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थीर असून, त्यांच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळे आता कर्जमाफी दिली नाही तर थोडीफार सवलत देऊन हे सरकार वेळ मारून नेऊ शकते. अजून पाच वर्षे बाकी आहेत, शेवटी शेवटी कर्जमाफी वैगरे केली की पुन्हा निवडणूक जिंकता येईल, असा विचारही या सरकारमधील एक गट करताना दिसतो आहे.
————-
