बुलढाणा (संजय निकाळजे) – सन २०२३-२४ पासून सर्व समावेशक पीकविमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्या अनुषंगाने शेतकरी हिश्याची विमा रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना केवळ एक रुपयात पीकविमाचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र असे असताना सेवा केंद्रधारक मनमानी करून शेतकर्याकडून तब्बल शंभर ते दीडशे रुपये घेत आहेत. त्यामुळे सरळ सरळ ही शेतकर्याची लूट होत आहे. त्यामुळे एक रुपयाचा पीकविमा योजना म्हणजे ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ असे म्हणल्यास वावगे ठरू नये. तसेच, शेतकर्यांना अवघ्या एक रूपयांत पीकविमा देण्याची राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारची योजना निव्वळ धूळफेक असल्याचेही यानिमित्ताने सिद्ध होत आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ हंगामकरता तीन वर्षासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार शेतकरी पीक विमा लाभ घेण्यासाठी तो भरून घेण्यासाठी सेवा केंद्रावर जात आहेत. मात्र तिथेसुद्धा केंद्र संचालक त्यांच्याकडून शंभर ते दीडशे रुपये घेत आहेत. शेतकर्यांकडे पर्याय नसल्याने त्यांनासुद्धा त्या केंद्र चालकाला ती रक्कम द्यावी लागत आहेत. यामध्ये शेतकर्यांना केंद्र संचालकांची मनमानी निमितपणे सहन करावी लागत असल्याचे चित्र प्रत्येक सेवा केंद्रावर पहावयास मिळत आहे.
वास्तविक पाहता, पीकविमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्र धारकाला विमा कंपनी मार्फत प्रति अर्ज चाळीस रुपये दिले जात असल्याचे समजते. असे असताना मात्र सरळ -सरळ शेतकर्याकडून शंभर ते दीडशे रुपये पर्यंत रक्कम घेऊन दिवसाढवळ्या शेतकर्यांच्या खिशावर सेवा केंद्र संचालक डल्ला मारत आहेत. यासाठी शासनाच्या अधिकार्यांनी सेवा केंद्रावर अचानकपणे धाड टाकल्यास हा सर्व प्रकार त्यांच्या निदर्शनास येईल. आणि, होणारी शेतकर्यांची लूट होण्यास पाय बंद घालता येईल. तसेच हा सर्व प्रकार थांबण्यासाठी प्रशासनाने पथकांच्या माध्यमातून आकस्मित भेटी जरी दिल्या, तरीसुद्धा हा प्रकार लक्षात येऊ शकतो. व त्याच ठिकाणी शेतकरीसुद्धा आपली तक्रार सबंधिंतांकडे मांडू शकतो. एकंदरीतच एक रुपयाचा पीकविमा योजना म्हणजे चार आण्याची कोंबडी बारा पाण्याचा मसाला असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
