– प्रशांत तोताराम बोरे यांनी दाखल केला होता तक्रारअर्ज
हिवरा आश्रम, ता. मेहकर (ब्रेकिंग महाराष्ट्र) – हिवरा आश्रम ग्रामपंचायतीच्या सदस्या सौ. प्राजक्ता नितीन इंगळे यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयाने रद्द ठरवले होते. त्याविरोधात सौ. इंगळे यांनी अपर आयुक्त अमरावती यांच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नसून, अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला निर्णय कायम ठेवत, सौ. इंगळे यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्दच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सौ. इंगळे यांच्याविरोधात प्रशांत तोताराम बोरे यांनी तक्रारअर्ज दाखल केला होता. या तक्रारअर्जावर अप्पर जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी सुनावणी घेतली असता, सौ. इंगळे यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४ (ज-३) अन्वये ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून सौ. इंगळे यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला होता. अपर जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयामुळे ६ जुलै २०२२ पासूनच सौ. प्राजक्ता नितीन इंगळे या अपात्र झालेल्या होत्या.
प्रशांत बोरे, रा. विवेकानंद नगर, हिवरा आश्रम यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्याकडे ग्रामपंचायत सदस्या सौ. प्राजक्ता नितीन इंगळे यांच्याविरोधात त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी तक्रारअर्ज दाखल केला होता. सौ. इंगळे या २०२०-२०२१च्या निवडणुकीत सदस्यपदी निवडून आल्या होत्या. तसेच, त्या पती नितीन विठोबा इंगळे यांच्यासह एकत्र कुटुंबात राहतात. तर त्यांचे पतीसह मौजे विवेकानंद नगर येथे शासनाच्या मालकीच्या जागेवर अनुक्रमांक १४१३वर मालमत्ता क्रमांक १३८५मध्ये दगड, चुना, सिमेंट यांनी बांधलेले पक्के घर आहे. प्राजक्ता व नितीन इंगळे यांनी ग्रामपंचायत नमुना आठ नुसार शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून घर बांधलेले असल्याने, त्यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमचे कलम १४ (ज-३) अनुसार अपात्रता धारण केली असल्याने, त्यांचे सदस्य पद रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती प्रशांत बोरे यांनी केली होती. बोरे यांच्या या अर्जावर सुनावणी घेताना, अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी, संबंधितास नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. प्राजक्ता इंगळे या सुनावणीस हजर झाल्या. परंतु त्यांनी लेखी जबाबच दाखल केला नव्हता. त्यामुळे त्यांना वेळोवेळी युक्तिवादाची संधी देण्यात आली. अंतिम संधी देऊनही त्यांनी लेखी जबाब सादर केला नाही. त्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयाने अखेर प्रकरण अंतिम आदेशासाठी बंद केले होते. या प्रकरणात ग्रामपंचायत सचिव, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवण्यात आला होता. या अहवालातदेखील प्राजक्ता व नितीन इंगळे यांचे शासकीय जागेत अतिक्रमण करून घर बांधलेले आहे, अशी बाब निदर्शनास आली होती.
ग्रामपंचायत नमुना आठ वर मालकाचे नाव शासन तर भोगवटदाराचे नाव नितीन विठोबा इंगळे असे दर्शवलेले दिसून आले. त्यामुळे ग्रामपंचायत सचिव, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांचा संयुक्त अहवाल व ग्रामपंचायत नमुना आठचे अवलोकन केले असता, अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयापुढे प्राजक्ता व नितीन इंगळे यांचे अतिक्रमण स्पष्ट झाले. त्यामुळे प्राजक्ता नितीन इंगळे यांनी एकत्रित कुटुंबातील सदस्य म्हणून ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १४ (ज-३)च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाल्याने, त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय अप्पर जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्या न्यायालयाने दिला होता. या आदेशामुळे ६ जुलै २०२२ पासून प्राजक्ता इंगळे यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द झाले आहे.
अपर जिल्हाधिकारी यांच्या निकालाविरोधात सौ. इंगळे यांनी अपर विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्याकडे धाव घेतली होती. तेथेदेखील त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. अपर आयुक्त यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांचा ६ जुलै २०२२चा आदेश कायम ठेवत, सौ. इंगळे यांनी दाखल केलेला अपील अर्ज नामंजूर केला आहे. त्यामुळे सौ. प्राजक्ता इंगळे यांचे सदस्यत्व रद्दच्या आदेशावर आता शिक्कामोर्तब झाले असून, त्यांना शासकीय जागेवरील अतिक्रमण भोवले आहे. सौ. प्राजक्ता नितीन इंगळे व त्यांचे पती नितीन इंगळे हे बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षात आहेत. ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे या पक्षालादेखील हिवरा आश्रम येथे मोठा फटका बसला असून, या दाम्पत्याला अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून निवडणूक लढविण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. आपले सदस्यत्व रद्द होऊ नये, यासाठी मध्यंतरी सौ. इंगळे यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्रदेखील लिहिले होते. परंतु, त्याचा फारसा काही फरक पडला नाही, असे दिसून येते आहे.
—————–
