-आषाढी वारीसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून २ कोटी ८० लाखांचा निधी वितरित
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे) : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. त्यानुसार, तीर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी वारीसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाला’ एकूण २ कोटी ८० लाख रुपयांचा वित्तीय निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘सामाजिक सुरक्षा व कल्याण’ आणि ‘समाज कल्याण’ या अनुसूचित जाती व वंचितांच्या कल्याणासाठीच्या लेखाशीर्षातून वर्ग करण्यात आला आहे.
शासनाने २ जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिकृत निर्णयानुसार, आषाढी एकादशी वारीमध्ये सहभागी होणाऱ्या मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या एकूण १,४०० दिंड्यांना प्रति दिंडी २०,००० रुपये, या प्रमाणे हे अनुदान वितरित केले जाणार आहे. गतवर्षीप्रमाणेच यावर्षीही वारकरी बांधवांना आणि कीर्तनकारांना आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने हा निधी जाहीर करण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अर्थसंकल्पातून तरतूद
शासन निर्णयानुसार, या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी ‘मागणी क्र. एन-०३, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, १९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, ०१- समाज कल्याण संस्थांना अनुदाने’ या मुख्य बजेट हेड अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळास सहाय्यक अनुदान महसुली लेखाशीर्ष (२२३५D९६३)’ मधून तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून हा निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
निर्णयातील मुख्य मुद्दे :
- एकूण मंजूर निधी : रु. २,८०,००,०००/- (दोन कोटी ऐंशी लाख रुपये)
- लाभार्थी : मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या १,४०० अधिकृत दिंड्या
- प्रति दिंडी मदत : रु. २०,०००/- (वीस हजार रुपये)
- अंमलबजावणी अधिकारी : पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त यांना “नियंत्रक अधिकारी”, तर पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे तहसीलदार (सामान्य प्रशासन) यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
महामंडळाची पार्श्वभूमी
राज्यातील कीर्तनकार व वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी तसेच कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी १४ जुलै २०२४ रोजी ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ’ स्थापन करण्यात आले होते. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या दि. ३०.०६.२०२६ च्या सहमतीनुसार आणि वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील तरतुदींनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला असून सामाजिक न्याय विभागाचे कक्ष अधिकारी नागेश रामू बामणे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला आहे.
