वर्षभरात राज्यात 2 हजार शेतकरी आत्महत्या; संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी ऐरणीवर!
मुंबई/बुलढाणा (बाळू वानखेडे/धम्मप्रिया कांबळे) – राज्यात बळीराजाच्या नशिबी पुन्हा एकदा ‘मरणकळा’ आली असून, शेतकरी आत्महत्यांचा आगडोंब आता आक्राळविक्राळ रूप धारण करू लागला आहे. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यात गेल्या वर्षभरात १९८७ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली असून, दररोज सरासरी तीन ‘बळी’ जात असल्याचे भीषण वास्तव खुद्द सरकारी आकडेवारीनेच चव्हाट्यावर आणले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या केवळ घोषणांच्या धुरळ्याने आता बळीराजाचे पोट भरणार नाही, की त्याच्या गळ्यातील फास सैल होणार नाही. ही वेळ आता तुकड्या-तुकड्यांतील मदतीची नसून ‘संपूर्ण कर्जमाफी’ या एकमेव आणि जळजळीत उपचाराचीच आहे!
विधानसभेत सिद्धार्थ खरात, सुलभा खोडके, जयंत पाटील, अमित देशमुख आणि अतुल भातखळकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना राज्य सरकारने काही आकडेवारी सादर केली होती. यानुसार: चालू आर्थिक वर्षात पश्चिम विदर्भ व मराठवाडा विभागात १ हजार ९८७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, या विभागात दररोज सरासरी ३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली.
शेतकरी आत्महत्यांच्या मुळाशी वाढता उत्पादन खर्च आणि कोसळलेले बाजारभाव हेच मुख्य कारण असल्याचे समोर आले आहे. खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, शेतीमालाला हमीभाव मिळणे दुरापास्त झाले आहे. बँकांचा जाचक तगादा आणि निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे शेतकरी मानसिक दबावाखाली आहे. सरकारी उपाययोजना कागदावरच उरल्या असून त्या प्रत्यक्षात ‘तकलादू’ ठरत आहेत.
नेत्यांची भूमिका: कुणी आक्रमक, कुणी गप्प?
शेतकरी प्रश्नावर रविकांत तुपकर आणि बच्चू कडू यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असला, तरी इतर काही प्रस्थापित नेत्यांनी या विषयावर ‘मूग गिळून’ गप्प राहणे पसंत केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. बँकांच्या जाचक अटी आणि कर्जवसुलीचा ससेमिरा थांबवण्यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.