– मोदी-पुतिन भेटीतून जागतिक राजकारणाला संदेश
– भारताला इंधन, संरक्षण आणि अणुऊर्जेचा ‘अखंड’ आधार; अमेरिकेच्या दबावावरही दिल्लीचे संतुलन
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी): रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात शुक्रवार (५ डिसेंबर) रोजी झालेली बैठक केवळ द्विपक्षीय नव्हती, तर जागतिक राजकारणासाठी एक महत्त्वाचा संदेश देणारी ठरली. दोन्ही नेत्यांनी भारत-रशिया दरम्यानचे व्यापार, संरक्षण आणि ऊर्जा संबंध अधिक व्यापक आणि मजबूत करण्यावर ऐतिहासिक सहमती दर्शवली. दोन्ही देशांचे संबंध शीतयुद्धाच्या काळापासून (Cold War Era) विश्वासार्ह आणि अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहेत. या महत्त्वपूर्ण भेटीत राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी भारताला इंधनाचा अखंड पुरवठा करण्याची ग्वाही दिली असून, रशिया भारताला अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार मानत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. युक्रेनवरील आक्रमणापासून पुतिन यांचा हा पहिलाच नवी दिल्ली दौरा असून, दोन्ही देशांच्या संरक्षण भागीदारीसाठी ही भेट निर्णायक ठरली. भारत आजही रशियाकडून सर्वाधिक शस्त्रे खरेदी करणारा देश आहे. या भेटीत S-400 ए
र $१०० अब्ज (अब्ज डॉलर्स) पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या व्यापारामध्ये रशियाची बाजू अधिक जड आहे, त्यामुळे रशियाने भारतातून अधिक भारतीय वस्तूंची आयात वाढवण्यास सहमती दर्शवली आहे, ज्यामुळे व्यापारी तफावत कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, दोन्ही देशांनी ‘रुपया-रुबल’ व्यापार यंत्रणा (Rupee-Ruble Payment Mechanism) अधिक सक्रिय करण्याच्या पर्यायांवरही चर्चा केली.
अर डिफेन्स सिस्टीमसारख्या महत्त्वाच्या करारांच्या डिलिव्हरी प्रगतीवर चर्चा झाली. याशिवाय, अणुऊर्जा क्षेत्रात (Nuclear Energy) देखील रशिया भारताचा प्रमुख भागीदार आहे. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांवर चर्चा झाली असून, रशिया भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. एकिकडे रशिया भारताला अखंड इंधन पुरवठ्याची ऑफर देत असताना, दुसरीकडे भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर अमेरिकेने लादलेल्या दंडात्मक शुल्कामुळे नवी दिल्ली सावध आहे. भारताने रशियन तेलाच्या खरेदीवर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले ‘दंडात्मक शुल्क’ (punitive tariffs) कमी करण्यासाठी अमेरिकेसोबत व्यापार करारावर चर्चा सुरू केली आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे, या महिन्यात भारताची ऊर्जा आयात मागील तीन वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर जाण्याची शक्यता आहे. या महत्त्वपूर्ण घडामोडींदरम्यान, अमेरिकेचे उप-व्यापार प्रतिनिधी रिक स्वित्झर हे सोमवारी (८ डिसेंबर) भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यामुळे, भारत आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र नीतीनुसार रशियासोबतचे ऐतिहासिक संबंध आणि अमेरिकेशी असलेले व्यावसायिक संबंधांचे संतुलन कसे साधतो, याकडे जागतिक निरीक्षकांचे बारीक लक्ष लागून राहिले आहे.
