-मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचच प्रशासक; राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध
सिंदखेडराजा (सुरेश हुसे ): मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंच व सदस्य यांचाच पदभार कायम ठेवण्याची मागणी करणारे २४ सिंदखेडराजा विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांच्या भूमिकेला अखेर यश मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार आता मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे.
यासंदर्भातील अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी राजपत्राच्या असाधारण भाग चार-ब (क्रमांक ८१) मध्ये प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयानुसार संबंधित ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल त्या कालावधीपर्यंत, प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच विद्यमान उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती गठीत करून ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डॉ. खेडेकर यांनी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून विस्तार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीऐवजी स्थानिक पातळीवरील जाण असलेल्या विद्यमान सरपंच व सदस्यांकडेच तात्पुरता प्रशासकीय पदभार ठेवण्याची मागणी केली होती. स्थानिक प्रश्नांची सखोल माहिती, प्रलंबित विकासकामांचे नियोजन, निधी वापरातील सातत्य आणि ग्रामस्थांच्या अपेक्षा लक्षात घेता हा निर्णय अधिक परिणामकारक ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले होते. दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी विस्तार अधिकारी (कृषी, आरोग्य, शिक्षण व पंचायत) यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नव्या आदेशाद्वारे ते पत्र रद्द करण्यात आले आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १५१ व १८२ अन्वये घेण्यात आला असून, प्रशासकीय अडचणींमुळे पंचायत निवडणुका वेळेत होऊ न शकल्यास शासनाला प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे. हे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यमान लोकप्रतिनिधींकडूनच कामकाज सुरू राहणार असल्याने विकासकामे व शासकीय योजनांमध्ये खंड पडणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. डॉ. खेडेकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सातत्य व स्थैर्य मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
