– शेतकर्यांची हेळसांड होत असल्याने उपाययोजना करण्याची क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेची मागणी
– मोजणी करू त्यानंतरच आकारणी करू; भूमी अभिलेख कार्यालयात ‘नवा गडी नवा राज’चा प्रत्यय!
चिखली (राजेश लोखंडे) – अॅग्रीस्टॅक नोंदणी सुरु आहे तर यामध्ये सातबारावर पोटखराब क्षेत्र एकूण दिसत नसल्याने असंख्य शेतकर्यांनी आपली पडीत जमीनक्षेत्र वहिती करुन ते लागवडी खाली आणले आहे, तर या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर पोटखराब दुरुस्तीचे प्रकरणे मागवून ती निकालीदेखील निघाली आहे, तर आकारणीसाठी प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयात सादर केल्यास विलंब न लावता, प्रकरणाची आकारणी होवून प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात यायचा, मात्र आता महिन्याभरापासून शेतकर्यांची शेकडो प्रकरणे तहसील कार्यालयाकडून भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे आकारणी करण्यासाठी पाठविण्यात आली आहेत. मात्र भूमी अभिलेख कार्यालयात गेलेल्या शेतकर्यांना मात्र सर्वेअर येतील, पाहणी करतील, गरज पडल्यास मोजणीदेखील करतील, असे सांगितले जात असल्याने शेतकर्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तेव्हा रखडलेल्या अशा शेकडो प्रकरणांची मोजणी करणार कधी? आणि पोटखराब दुरूस्ती प्रकरणाची आकारणी होणार कधी? असा सवाल शेतकर्यांनी उपस्थित केला आहे. या कार्यालयात ‘नवा गडी नवा राज’ बघायला मिळत असून, यापूर्वीचे अधिकारी यांनी शेताच्या मोजण्याच केल्या का? असा सवाल क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांनी उपस्थित केला असून, प्रलंबीत असलेले शेकडो प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी तहसीलदार, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. अन्यथा, तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेच्यावतीने विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांनी शासनास निवेदन सादर केले असून, या निवेदनात नमूद केले की, शासनाने अॅग्रीस्टॅक योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्यांना फार्मर आयडी कार्ड सक्तीचे केले आहे. कार्ड न काढल्यास कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही, असे असतांना सदरील फार्मर आयडी काढतांना यामध्ये पोटखराब क्षेत्र टाकण्याची कसलीही तरतूद नाही. त्याच प्रमाणे फार्मर आयडी नोंदणी झाल्यानंतर त्यामध्ये ७/१२ मधील एकूण क्षेत्रसुध्दा दिसत नाही. यामुळे तालुक्यातील शेतकर्यांनी आपली पडीत असलेली जमीन (क्षेत्र) वहिती केले तर सातबारावरील पोटखराब क्षेत्र निघून वहिती व्हावे जेणेकरून ते सातबारा वरती येईल, यासाठी असून सदरील पोटखराब क्षेत्र हे लागवडी खाली आणण्यासाठी पोटखराब दुरुस्तीसाठीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर शेतकर्यांनी तहसील विभागाकडे सादर केले आहे. त्यापैकी अनेक प्रस्तावांचे आदेश उपविभागीय अधिकारी बुलढाणा यांना यापूर्वीच दिले आहे. यापूर्वी महसूल प्रशासनाचा स्थळ पंचनामा व आदेश ग्राह्य धरुन तातडीने आकारणीसुध्दा करून देण्यात आली आहे. मात्र आता महिन्याभरात भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पोट खराब दुरुस्तीचे शेकडो प्रस्ताव आकारणीसाठी देण्यात आले आहे. मात्र सर्वेअर येतील, स्थळ पाहणी करतील, वेळ प्रसंगी त्या क्षेत्राची मोजणी करतील, असे सांगीतले जात असल्याने शेतकर्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत. यापूर्वी ज्याप्रमाणे आकारणी केली जे शासन आदेश, प्रशासकीय स्थळ पंचनामे ग्राह्य धरून आकारणी केली. त्याच पध्दतीने शेतकर्यांची पोटखराब क्षेत्र दुरुस्तीचे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणीसह पोटखराब दुरुस्तीसाठी शेतकर्यांची होत असलेली हेळसांड थांबविण्यात यावी, अशी मागणी क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी केली आहे. मागण्यांची पूर्तता होवून न्याय न मिळाल्यास शेतकर्यांन समवेत भूमी अभिलेख कार्यालयात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
आज महसूल सप्ताह कार्यक्रमाचे आयोजन भूमी अभिलेख कार्यालयात केले होते तर मोठा गाजावाजा करीत तक्रारींचा निपटारा करू, असे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र येथे आकारणीसाठी पोटखराब प्रस्ताव दाखल केलेले शेतकरी विचारणा करायला गेले असता, आमचे अधिकारी येतील क्षेत्र पाहणी करतील, असे अधिकारी सांगत असल्याने आकारणी कधी होणार आम्ही अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करायची कधी तलाठी, मंडळ अधिकारी यांनी स्थळ पंचनामे केलेत यावर भरोसा नाय का? असा प्रश्न शेतकर्यांनी उपअधीक्षक गोसावी यांच्याकडे उपस्थित केला आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर शेतकर्यांनी पोटखराब क्षेत्रफळ दुरुस्तीचे प्रस्ताव तहसील कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. ते प्रस्ताव संपूर्ण कार्यवाही स्थळपाहणी करुन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे आकारणीसाठी सादर केले जातात, यापूर्वीचे असंख्य प्रकरणांची आकारणी महसुली कागदपत्रे आधारावर करण्यात आली. मात्र आता शेतकर्यांची हेळसांड होत आहे. तर मोजणी करुन आकारणी करु, असे सांगितले जात आहे. शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मोजणी कधी होणार, असा प्रश्न शेतकर्यांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे शासन महसूल सप्ताह राबवून तक्रार निवारण करण्याचा ढोल पिटत आहे. मात्र दुसरीकडे भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी शेतकर्यांची हेळसांड करत असल्याने महसूल सप्ताह शेतकर्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आहे, की अडचणी वाढवण्यासाठी, असेदेखील शेतकर्यांनी बोलून दाखवले.
तहसीलदारांनी दिले भूमी अभिलेख कार्यालयाला प्रलंबीत प्रस्ताव निकाली काढण्याचे आदेश
निवेदनकर्ते यांच्या निवेदनातील विषय भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संबंधीत असल्यामुळे त्याचप्रमाणे असंख्य तक्रारी प्राप्त होत असल्याने विनायक सरनाईक यांच्या मागणीनंतर जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील परिपत्र क्र. भूमान-३/विनोक्र. २७३/२७/२०१९ दि.१९.०८.२०१९ नुसार कार्यवाही करावी. तसेच उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये काही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याबाबत खबरादारी घ्यावी. या कार्यालयाकडून आपणाकडे प्राप्त झालेले पोटखराब प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढावेत, असे आदेश तहसीलदार श्री काकडे यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांना दिले आहे.
फार्मर आयडीमध्ये संपूर्ण क्षेत्र दिसण्यासाठी थडपड; मात्र अधिकार्यांमुळे उदासीनता!
शासन आधार कार्ड प्रमाणे फार्मर आयडी काढणे सक्तीचे केले आहे. मात्र त्या आयडीवर पोटखराब क्षेत्राचे ऑप्शन नसल्याने अनेकांनी पडीत जमीन वहिती करून ते क्षेत्र सात बारावर यावे, यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत शेतकर्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र यापूर्वी महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून आकारणी करून देण्यात यायची, मात्र आता सर्वेअर येईल पाहणी करेल, वेळ प्रसंगी मोजणी करेल, असे भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून सांगितले जात असल्याने यापूर्वीचे प्रस्ताव करणारे अधिकारी चांगले होते, असे म्हणण्याची वेळ शेतकर्यांवर आली असून, विलंब लागू नये, यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी समोर येत आहे.
